लगानी सम्मेलनको अपेक्षा र भावी गन्तव्य

रासस

३ हप्ता अघि

पाठक संख्या ३६

समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरिन्छ । 

गोरखा भूकम्प, कोभिडपछि लगानीकर्ताको जोखिम वहन क्षमतामा ह्रास आएको छ भने विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असर हाम्रोजस्तो देशमा बढी नै परेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीको ठूलो महत्व र आवश्यकता रहेको छ । नेपालले पनि विभिन्न समयमा यस किसिमका सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । तर, लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा ती सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार लगानी हुन सकेन ।

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करिब ८ सय विदेशी र ४ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैँमा पनि उपलब्धिमूलक हो ।

यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यो सम्मेलन उपयुक्त थलो बन्न सक्दछ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।

देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजनामा गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । पर्याप्त पुँजी, प्रविधि तथा मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी आवश्यक भएकाले देशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । 

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करिब ८ सय विदेशी र ४ सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैँमा पनि उपलब्धिमूलक हो । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको सन्देश पुग्दछ । नेपालमा यसअघि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणजस्तै सम्मेलनमा पनि विशिष्ट व्यक्ति आउन सकेमा विश्वमा थप राम्रो सन्देश जानेछ । यस्ता भ्रमणले हाल देशमा निजी क्षेत्रविरुद्ध सिर्जना भएको अमैत्री राजनीतिक भाष्यलाई चिरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । तर, सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । 

लगानीको वातावरणको सूचना विश्वसामु प्रवाह गर्दा अपेक्षितभन्दा निकै ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने, तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ । विगतका कमजोरीबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य नगरी सम्मेलनहरू आयोजना गर्दा केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र ठोस परिणाम ननिस्कने अवस्था रहन्छ । यद्यपि, यसपटकको सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

सम्मेलनले तत्कालै परिणाम दिने पनि होइन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ । 

राजनीतिक र सबै हिसाबले नेपाल लगानी भिœयाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ । सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । 

राष्ट्रिय हित हुने गरी दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आकलन गरेर सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्का साथै व्यक्तिको क्षमतामा विकास गर्नेमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रिन हाइड्रोजन, कृषि र सूचना प्रविधि, जडीबुटी र खनिज पदार्थ पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । 

वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल जित्न भने त्यति सजिलो छैन । देशको आर्थिक विकासका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्य राखी आयोजना गरिने यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई देशमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहँदा उनीहरूको अपेक्षाहरूलाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । 

सम्मेलनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्दछ । दैनिक १६–४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । बढीभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरी विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिए देशमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनेछ र कामकै लागि दिनहुँ हजारौँको संख्यामा युवा विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । 

लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्वपूर्ण विषय हो । मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । तर, सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । 

अन्तिम समयमा आएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुभन्दा पहिले नै संसदबाटै सहमतिमा कानुनहरू बनाएको भए नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश जाने थियो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गरिएका कानुन संशोधनका बाचा पनि समयमै पूरा गरेको सन्देश जाने थियो । 

देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कतिपय नयाँ ऐन नै ल्याउनुपर्नेछ । संसदमा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ । त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका अवसर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले लिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासबारे जानकारी गराउने अवसर पनि हो । नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश दिने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । 

हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

लगानी सम्मेलनले देशलाई समृद्ध बनाउन ढोका खुला गर्ने अपेक्षा गरिएसँगै नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई अझ सुदृढ गर्दै त्यसको प्रतिफललाई अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनाहरूबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । 

सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित बनेको छ । सम्मेलन सरकारको मात्रै नभएर राज्यको भविष्य र समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा सबै राजनीतिक पार्टीहरूकोे समान अवसर र सहभागिताको रूपमा लिनुपर्दछ । 

लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताको चाहनासँगै हाम्रा प्राथमिकता पनि सँगसँगै जोडेर लैजान सके मात्रै परिणाममुखी हुन सक्छ । हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्नेछ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रूपमा जलस्रोत हो भने अर्काे पर्यटन क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।