गाँजाखेतिदेखि डिजिटल नेपालसम्म यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठसहित]

काठमाडौं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने योजना रहेको दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने बताउनु भयो। 

डिजिटल साक्षरता विकास गरी महिला, अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समूदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्ने उहाँले बताउनु भयो। 

गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि उत्पादन गर्न कानुन बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाँजाको व्यावसायिक खेति गर्न पाउनुपर्ने भन्दै केही समयदेखि लबिङ हुँदै आएको छ। यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उक्त विषय समेटेको हो।

संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, 
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,

१)    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । 

२)    यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवम् आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागणसहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । 

३)    वर्तमान सरकार देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । 

४)        संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्नसक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ । 

माननीय सदस्यहरू,
५)        नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक घटनाक्रममा सामान्य फेरबदल देखिए तापनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ अघि बढेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत् सङ्घीय एकाइहरूबीचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ । मौजुदा कार्यविस्तृतीकरणलाई पुनरावलोकन गरी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । 

६)        वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशस् सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको छ । मुद्रास्फीति दर घटेको छ । 

७)        सम्बद्ध कानूनहरूमा परिमार्जन गरी लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको छ । बैङ्कको ब्याजदरमा कमी आएको छ । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको छ । विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । 

८)    समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ ।२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ ।  

९ )    जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ९ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको छ ।  

१० )    पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । पूर्व(पश्चिम तथा उत्तर(दक्षिण राजमार्ग लगायतका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिएको छ । नागढुङ्गा(नौबिसे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । 

११ )    निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको छ । नागरिकता, राहदानी, श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतका सेवाहरू झण्झटमुक्त, छरितो र मितव्ययी भएका छन् । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ । 

१२ )    सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवम् सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको छ । नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको छ । 

१३ )    अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविलाई उच्च राख्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको हकअधिकार लगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल हुनेगरी फराकिलो बनाइएको छ । 

माननीय सदस्यहरू,
१४ )    वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

१५ )    सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिनेछ । तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

१६ )    सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून शीघ्र निर्माण गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइनेछ । कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । 

१७ )    उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ । सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेछ । 

१८ )    आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइनेछ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइनेछ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर(आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१९ )    सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणको उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२० )    नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ । 

२१ )    व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइनेछ । छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ । 
    
२२)  राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । 

२३ )    आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । निजी पूँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । 

२४ )    सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ । 

२५ )    सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ । 

२६ )    आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निस्शुल्क बिमा गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
२७ )    विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक(आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक(निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

२८ )    विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइनेछ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ । 

२९ )    खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइनेछ । सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३० )    सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ । अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिनेछ । नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ । 

३१ )    राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
३२ )    वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा “उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

३३ )    कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू(उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दशकलाई ूकृषिमा लगानी दशकू घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ । 

३४ )    प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनस्संरचना गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिनेछ । छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । 

३५ )    बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

३६ )    कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ ।  

३७ )    उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ ।

३८ )    उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३९ )    माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४० )    निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ । आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ । स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइनेछ । खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशस् अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । 

४१ )    कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप(महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

४२ )    युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

४३ )    किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ । कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ । साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

४४ )    बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ । परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ ।

४५ )    फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

४६ )    दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । 

४७ )    कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ । 

४८ )    तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशस् पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ ।

४९ )    हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । 

५० )    सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवम् भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

५१ )    तराई(मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । 

५२ )    राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी(बबई डाइभर्सन र सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५३ )    भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइनेछ ।  

५४ )    नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
५५ )    लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।

५६ )    घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।

५७ )    भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू(उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

५८ )    राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ । वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू(उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ । 

५९ )    वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनस्स्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिनेछ । 

६० )    गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिनेछ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । 

६१ )    तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । चुरे(तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

६२ )    वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनस्स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु बासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिनेछ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६३ )    संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । 

६४ )    कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित “समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

६५ )    प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशस् लागु गरिनेछ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागु गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।

६६ )    सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिनेछ । 

६७ )    जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिन<