महानगरले बनायो ‘एग्रो पुलिङ् कार्यविधि’ र ‘लहरेबत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि’

आफ्नै खबर

    (५ महिना अघि)

पाठक संख्या ७९

काठमाडौ/  काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले ‘एग्रो पुलिङ् कार्यविधि’ र ‘लहरेवत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यविधिहरु स्वीकृत गरेको हो । 

बैठकका उपाध्यक्ष एवं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँसहित कार्यपालिका सदस्यहरु बैठकमा सहभागी थिए । 

एग्रो पुलिङ् महानगरपालिकाले अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा महानगरबासीलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटेको छ । कार्यविधिअनुसार महानगरपालिकाले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरिएका स्थानीय तहसँग अर्गानिक खाद्यबस्तु उत्पादन गर्ने र वितरणका लागि महानगरपालिकाभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ । 

महानगरपालिका आफैँले कम्पनी खोल्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । उत्पादकले गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र महानगरपालिकामा भएको वितरकसम्म ढुवानी गर्ने काम गर्नेछ । उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाले ‘प्रविधि’, ‘अनुदान’, ‘जनशक्ति’ र ‘भौतिक सामान’ सहयोग उपलब्ध गराउने सक्नेछ । 

पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने बस्तुलाई विभिन्न ८ समूहमा बाँडिएको छ । त्यस समूहमा गुण मिल्ने अन्य खाद्यबस्तु समावेश हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

जस अनुसार पहिलो समुहमा चामल, गहुँ, मकै, कोदो फापर एउटा समूहमा छन् । मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो समूहमा छन् । तेस्रो समूहमा सिमी, भटमास, गहत र बोडी राखिएको छ । आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न चौथो समूहमा छन् । 

लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर पाँचौँ समूहमा छन् । छैटौँ समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ छन् । माछा, अण्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु सातौँ समूहमा छन् । मौसमी हरियो तरकारी र फलफुल आठौँ समूहमा राखिएको छ । यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ पकेट क्षेत्र हुन सक्नेछन् । 

वितरकले महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटमा सामान विक्री वितरण गर्नेछ । खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्याकेजिङ् गर्ने, लेवलिङ्ग गर्ने र विक्री वितरण गर्ने काम वितरकको हुनेछ । यसबाट किसानहरुले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ ।

यसको व्यवस्थापन गर्न सहकारी, कृषि तथा पशुपन्छी समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनेछ । समितिले क्षेत्रगत सर्त, सहयोगलगायतका काम कार्यपालिकासँग उत्तरदायी भएर काम गर्नेछ ।  

लहरे बत्तीमा नियमन
लहरे बत्ती व्यवस्थापन कार्यविधिबमोजिम सजावट वा सुन्दरताका लागि कुनै पनि बोट विरुवामा लहरे बत्ती राख्न पाइँदैन । अन्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थानमा वत्ती राख्न वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुमति लिनुपर्नेछ । 

सजावट र सुन्दरताका लागि राखिएका बत्तीको गुणस्तर, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, प्राणी र जीवहरुको बास, आहार तथा आवतजावतमा पार्ने नकारात्मक असर घटाउने विषयहरु कार्यविधिमा समेटिएका छन् । 

कार्यविधिले जात्रा पर्वमा प्रयोग गरिने बत्तीहरु बढीमा ७ दिनसम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।