कमलामा १४ वर्षदेखि पुल अलपत्र, काठेपुल तरेबापत मोटरसाइकललाई २० रुपैयाँ 

आफ्नै खबर

१२ कात्तिक २०८२ बुधबार (४ हप्ता अघि)

पाठक संख्या १६६

सिरहा/  हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अलपत्र छ । पुल नबन्दा सिरहा र धनुषावासी नदी तर्नका लागि स्थानीय युवाको सक्रियतामा बनाइएको कामचलाउ काठेपुलको सहारा लिन बाध्य छन् । यही काठेपुल तरेबापत स्थानीयले प्रति मोटरसाइकल २० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

विगतमा एक सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेकामा पछि सिरहा नगरपालिकाको समन्वयमा २० रुपैयाँ कायम गरिएको नगरका प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरले कुनै प्रकारको बोलपत्र निकालेर ठेक्का दिएको होइन । यहाँका स्थानीय युवाको पहलमा आवतजावतका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले काठको पुल बनाइएको हो । त्यसमा मर्मत खर्चस्वरूप २० रुपैयाँ लिने व्यवस्थाका लागि समन्वय र सहयोग गरेका हौँ ।’

यसरी शुल्क असुली गरिएकामा स्थानीयले भने गुनासो गरेका छन् । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल भएको उनीहरूको भनाई छ । 

स्थानीय दिनेश यादवले भन्नुभयो, ‘कमला नदीमा काठको पुल बनाएर जनताबाट कुनै किसिमको असुली वा शुल्क लिने अधिकार नगरपालिका वा कोही व्यक्तिलाई पनि छैन । यस्तो किसिमको असुली गैरकानुनी र नेपालको संविधानविरुद्ध हो । सङ्कलन भएको रकमको पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै जनतालाई सहज हुनेगरि नगरले आवतजावत निःशुल्क गर्नुपर्दछ ।’

हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएसँगै नदीमा आउने बाढीले काठको पुल बगाउने र नदीको बहाव घटेपछि पुनर्निर्माण गर्ने नियति दोहोरिरहेको छ । वर्षायाममा काठेपुल बगाएमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताउनुभयो ।  

सिरहा-६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले स्थानीयले वर्षौँदेखि यही समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुल नहुँदा सिरहा, धनुषा र सप्तरीका स्थानीयलाई प्रदेश राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न भारतीय बजार जयनगर वा जोखिमपूर्ण डुङ्गाको यात्रा गर्नुपर्ने वा आधा घण्टाको बाटोलाई मिर्चैया, ढल्केवर हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

२०६८ सालमा तीन वर्षभित्र पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप गरिँदा पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको वडाध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले अलपत्र पारेपछि कालोसूचीमा पर्यो । बाँकी काम ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लिएको थियो । काम पूरा हुन लागेको अवस्थामा करिब चार वर्षअघि आएको बाढीले पुल भासिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । २०८२ असारसम्मको अन्तिम म्याद पनि गुज्रिसकेको छ ।’

तराई मधेसको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको उक्त पुल निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, भविष्यमा पुल बन्ने/नबन्ने अनिश्चितताले स्थानीय नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ ।

–रासस