बन्यो नेपालको पहिलो जलचर संरक्षित क्षेत्र

काठमाडौँ/  नेपालमा जलीय जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो मत्स्य व्यवस्थापनका लागि ऐतिहासिक पहलस्वरूप नेपालको पहिलो मत्स्य अभयारण्य घोषणा गरिएको छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले तल्लो कर्णाली नदीमा पहिलो मत्स्य अभयारण्य संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छन् ।

उक्त मत्स्य अभयारण्य करिब ३.९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको सिमाना राजापुर नगरपालिका-३ को दक्षिणी टेढिया र वडा नं. ४ को छेडिया क्षेत्रदेखि टीकापुर नगरपालिका-८ अन्तर्गतको अर्नहवा फाँटसम्म फैलिएको छ ।

घोषणा गरिएका नदी खण्डलाई पारिस्थितिकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ, जहाँ रैथाने मत्स्य प्रजातिको प्रजनन, अण्डा पार्ने तथा नर्सरी आवास रहेका छन् । साथै यी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण जलचर प्राणी जस्तै डल्फिन, घडियाल र खैरो ओतका लागि समेत अत्यावश्यक वासस्थान प्रदान गर्छन् ।

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले यो संरक्षण क्षेत्र राजापुर र टीकापुर नगरपालिकाको संयुक्त अग्रसरता, पूर्ण समर्थन, अनुमोदन र स्वामित्वमा गरिएको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले नदीमा निर्भर समुदायको आवाज र सहभागितालाई मार्गदर्शक मानी संरक्षण कार्यलाई स्थानीय तहबाटै नेतृत्व गर्ने हाम्रो दायित्वलाई उजागर गर्दछ । यो निर्णय राजापुर र टीकापुरका नागरिकले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नै पहलमा लिएको ऐतिहासिक कदम हो ।’

मत्स्य अभयारण्यको घोषणा स्थानीय सरकारको जलचर प्राणी तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐनअनुसार गरिएको हो ।

राजापुर नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाकाबाट विधिवत् निर्णय पारित भई, स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मञ्जुरीनामाका सिद्धान्त पालना गर्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पूर्वसूचना सार्वजनिक गरेपछि अभयारण्य घोषणा गरिएको हो ।

राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारुले यस घोषणामा नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरेर तल्लो कर्णालीको संरक्षण आफूहरूको साझा कर्तव्य हो भन्ने प्रतिबद्धता पुष्टि गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कदम स्थानीय सरकार, समुदाय र समन्वयात्मक सहकार्यद्वारा अघि बढाइने दीर्घकालीन संरक्षण र जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको सुरुआत हो । यहीँबाट सङ्गठित समन्वित र दिगो प्रयासको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुन्छ ।’

दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आठ बुँदे घोषणा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । मत्स्य अभयारण्यको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा नदीमा आश्रित समुदायको सक्रिय सहभागितासँगै सह-व्यवस्थापनको ढाँचाअनुरुप गरिनेछ ।

व्यवस्थापन, निगरानी, जनचेतना अभिवृद्धि तथा नियम पालना सहजिकरणका कार्य सञ्चालन गर्न समुदायमा आधारित नदी खण्ड व्यवस्थापन समूह गठन गरिएका छन् । यी समूहले सम्बन्धित नगरपालिकाको निर्देशन तथा अनुगमनमा, डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछन् ।

नदीमा आश्रित समुदाय विशेषत सोनाहा र थारू समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता कर्णाली नदीसँग जीविकोपार्जन र सांस्कृतिक अभ्यास गहिरो रूपमा जोडिएकामा विशेष जोड दिइएको छ ।

यो प्रयास विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारद्वारा ‘डार्बिन इनिसियटिभ’ अन्तर्गत वित्तपोषित परियोजनामार्फत प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई अघि बढाइएको हो ।

यो परियोजना नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ नेपाल तथा स्थानीय साझेदार संस्था सोनाहा विकास समाज, फ्रिड कमैया महिला विकास मञ्च, डल्फिन संरक्षण केन्द्र र साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

घडियाल गोही, ओत र डल्फिन वासस्थान संरक्षणमा कोशेढुङ्गा
डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले मत्स्य अभयारण्य घोषणाले नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्दै घडियाल गोही, ओत र डल्फिनजस्ता प्रतिष्ठित वन्यजन्तुको वासस्थान सुरक्षित गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । यो पहलले प्रकृतिमा आधारित पुनःरुत्थानशील पर्यटनलाई समेत थप टेवा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित ‘साखी माछा संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णयको नेतृत्वदायी भूमिका लिँदै स्वामित्व प्रदर्शन गरेकामा आभार व्यक्त गर्दछौँ ।’

यस क्षेत्रमा माछा स्थानीय जीविकोपार्जनको आधार मात्र नभई सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानसँग समेत अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘जब हामी माछाको रक्षा गर्छौं, जब हामी पानीको रक्षा गर्छौं, त्यससँगै हामी जीवनको पनि रक्षा गरिरहेका हुन्छौँ । यसबाट हामी हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्छौं ।’

तल्लो कर्णाली नदीमा गरिएको मत्स्य अभयारण्यको संयुक्त घोषणा नेपालमा समुदायिक नेतृत्वमा आधारित जलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणका लागि एक राष्ट्रिय नमूनाका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, स्थानिय कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

-रासस