‘चन्द्र नहर’ का संरचना सुधारले उत्पादन बढ्ने

काठमाडौँ/  नेपालमा सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली ‘चन्द्र नहर’ का संरचनालाई सुधार गरिएको छ । शताब्दी पुरानो उक्त नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न गरिएको हो । 

त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको यस  नहर प्रणालीबाट २८ किलोमिटर लामो मूल नहर, ११  शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत करिब १० हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । तर, लामो समयको प्रयोग र न्यून मर्मतसम्भारका कारण यस प्रणालीका धेरै संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका थिए ।

नहरबाट हाल करिब १० हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध भइराखेको  छ भने सप्तरी जिल्लाका करिब ३५ हजार घरधुरीका कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै आएका छन् । ‘चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली’ नेपालको इतिहासमै सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली हो । 

यसको निर्माण तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा १९७९ सालमा सुरु भई १९८४/८५मा सम्पन्न भएको थियो । यसको निर्माणमा ‘चिफ इञ्जिनियर’ का रुपमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका महासेनानी डिल्ली जंग थापाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना परियोजना अन्तर्गत चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको ती प्रमुख संरचनाहरूको पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको हो । सप्तरीमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको संरचना जाइकाका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ  । 

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इ. मित्र बरालले ऐतिहासिक चन्द्रनहरका संरचनालाई पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुर्याएकामा जापान सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनुभयो । उहाँका अनुसार जाइकाको सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाअन्तर्गत चन्द्रनहरको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण  सम्पन्न भएको हो । 

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेको सन्दर्भमा दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली बिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव नहुने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार समयक्रममा अत्याधिक सिल्ट जम्ने, नहर चुहावट हुने, संरचनाहरू जीर्ण हुने, फ्लो कन्ट्रोल संरचनाको अभाव तथा सीमित सञ्चालन तथा मर्मत क्षमताका कारण यस प्रणालीको कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता क्रमशः घट्दै गएको थियो ।

यसको असर विशेषगरी नहरको अन्तिम क्षेत्रसम्म नियमित र न्यायोचित रूपमा पानी नपुग्ने अवस्थाका रूपमा देखिन थालेको थियो ।

यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जापान सरकार तथा जाइकाको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन गरेको हो ।

२०७३ साउन ४ गते उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसमा सात सय १९.२७२ मिटरको आठ वटा क्यानल अन्डर पास, तीन सय ७४.३९० मिटरका नौ वटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर र एक सय ८८.९८३ मिटरका १५ वटा क्यानल क्रसिङ ब्रिज निर्माण गरिएको छ । 

हाजमा अन्दो कर्पोरेसन तथा परामर्शदाता एनटिसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यस परियोजनाले नहरमा पानीको चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । 

महानिर्देशक बरालले संरचनाको मजबुती र दिगो क्षमता बढेको, नहर सञ्चालन कार्य सहज भएको, नहरको अन्तिम भागसम्म नियमित रूपमा पानी पुर्याउन सम्भव भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संरचना निर्माणपश्चात् निर्मित संरचनाबाट धानवाली र गहुँबालीमा प्रत्यक्ष रूपमा लाभ भएको कार्यालय तथा उपभोक्ता किसानको अनुभव रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण त्रियुगा नदीमा पानीको मात्रा घटेपनि प्रणालीको प्रभावकारिता बढेकाले उपलब्ध पानीको अधिकतम उपयोग सम्भव भएको छ ।’

यद्यपि, हाल पुनर्स्थापना मुख्यतः मूल नहरका संरचनाहरूमा केन्द्रित भएको हुँदा शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि आगामी चरणमा अत्यावश्यक रहेको छ ।

उक्त अवसरमा उहाँले जापान सरकार तथा जाइका नेपालसमक्ष आगामी दिनमा पनि शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाइ सहयोग गरी दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो । 

साथै, पानीको उपलब्धता सहज भएकाले जल व्यवस्थापन, बाली विविधीकरण, बाली व्यवसायीकरणतर्फ जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । कन्काईमा सफल रूपमा लागू गरिएको टिसिपी पिआइएटी ‘मोडल’ जस्तै कार्यक्रम चन्द्र नहर क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोगमा लागू गर्नका लागि पनि महानिर्देशक बरालले अनुरोध गर्नुभयो । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषिको आधुनिकीकरण र सिँचाइ पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

देशको कूल सिँचाइयोग्य क्षेत्र करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये हाल सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनामार्फत करिब १५ लाख ९३ हजार हेक्टर (६२ प्रतिशत) जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । यसले प्रगति देखाए पनि अझै ठूलो क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादनमा देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा प्रति हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ र किसानहरू नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसर्थ, सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा लगानी गर्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

जापानी इन्जिनियरिङको उत्कृष्टता
जापान सरकार तथा जाइकाको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाअन्तर्गत चन्द्र नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरू को पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण जापानी इन्जिनियरिङ उत्कृष्टता र क्षमताको सुन्दर संयोजनको उदाहरण हो ।

यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण कार्य ले समयमै पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै बहुबाली खेती प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि तथा किसानको आयस्तर उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । 

–रासस