सङ्घीयतामा कस्तो हुनुपर्छ सार्वजनिक पुस्तकालय

नेपालमा संघिय राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई आत्मसाथ गरी यी तीनै तहमा भौतिक संरचना तथा तहगत प्रणालीलाई अंगिकार गर्ने कामको थालनी भएको पनि धेरै भइसकेको छ । राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिबेशलाई पनि यिनै तहमा विभाजन गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्य क्षेत्र तोकी कामको बाँडफाँड भइसकेको परिस्थितमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र त्यो शिक्षाको महत्त्वपुर्ण एकाइ पुस्तकालयलाई पनि यही प्रणालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा रहेको छ । यसका लागि बौद्धिक वर्ग तथा पुस्तकालयकर्मीले आवाज उठाउने र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सार्बजनिक पुस्तकालयको प्रारुप नमुनामा छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ । विकसित मुलुकहरुमा सार्बजनिक पुस्तकालयको स्थापना र सञ्चालन सङ्घीय तथा राज्य सहकारी प्रणाली अन्तर्गत गरेको पाईन्छ । 

समुदाय, जिल्ला तथा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई पुस्तकालय सेवा प्रदान गर्न नियम तथा कानुनसम्मत स्थापना भएका पुस्तकालयलाई सार्बजनिक पुस्तकालय मानिएको छ । यी पुस्तकालयले मुद्रण गरिएका तथा अन्य पाठ्य तथा पुस्तकालय सामग्री संकलन गर्ने, सूचना, सास्कृतिक सम्पदा तथा पुनर्सिर्जना गर्ने सामग्रीको माध्यमबाट शैक्षिक आवश्यकता पूरा गराउने कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, तालिका अनुसारका सेवाहरु सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने र सुचना तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु यस्ता सामुदायिक पुस्तकालयहरुले गर्दछन् । यसका अलावा अवका सामुदायिक पुस्तकालयलाई पुस्तकालय मात्र नभनी सामुदायिक सेवा केन्द्र, ग्रामीण सुचना केन्द्र वा सामुदायिक स्रोत तथा सेवा केन्द्र जस्ता नामबाट पनि जान्न सकिन्छ । यस्ता केन्द्रहरुलाई पुस्तक रहने स्थानमा मात्र सिमित नराखी समुदायका नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरुमा पनि पहुँच पुर्याउने स्थानको रुपमा विकसित गरिनुपर्दछ ।

हाम्रो जस्तो बिकट तथा पहाडी देशमा त ग्रामीण सूचना केन्द्रले कृषि सूचना केन्द्र, नागरीक सहयोग केन्द्र, टेली मेडिसिन केन्द्र, साक्षरता अभिबृद्धि केन्द्र, मानब अधिकार सहयोग केन्द्र, लैँगिक सहयोग सहायता केन्द्र जस्ता स्वरुपमा रही कार्य गर्न सक्तछ । प्रविधिको प्रयोग गरी आम समुदायको दैनिक क्रियाकलापलाई यस्ता एकाइ वा केन्द्रले सहयोग गर्न सक्छन । विकसित मुलुकहरुमा अत्यधिक रुपमा यस्ता समुदायिक केन्द्रहरुको व्यापकता रहेको छ, जसले पुस्तकालयको काम त गर्छ नै त्यसका अलवा केटाकेटीहरुलाई पढ्दै खेल्ने वा खेल्दै पढ्ने स्थान उपलब्ध गराउने, साहित्यकारलाई साहित्यिक समीक्षा गर्ने, प्रौढ शिक्षा तथा व्यायामशाला र योगास्थल उपलब्ध गराउने, कथा सुनाउने स्थान, आफ्ना अनुभव साटासाट गर्ने परिपाटी, गफ गर्ने तथा विचार साटासाट गर्ने जस्ता सुविधाहरु पनि प्रदान गर्दछ । 

हाम्रोजस्तो शिक्षाको पहँुच कम भएको र साक्षरता दर कम भएको देशमा यस्ता केन्द्र तथा पुस्तकालयहरुको आवश्यकता राज्यले बुझ्नु पर्दछ । सभ्य समाजको परिकल्पना शैक्षिक उन्नयनबाट मात्र सम्भव छ जसका लागि राज्यले पुस्तकालय तथा समुदायिक केन्द्रहरुमा लगानी गर्नै पर्दछ । सभ्य समाजको कडीनै पुस्तकालय भएकोले यसको महत्वको बारेमा व्याख्या गरिरहनु आवश्यक ठानेको छैन । 

नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय केन्द्र राज्य त्यसपछि सातबटा प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्यअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका रहेका छन । नेपालको यही प्रशासनिक विभाजनलाई आधार मानेर नै सार्वजनिक पुस्तकालयको संरचना तयार गर्नु आवश्यकता रहेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्र राज्य, प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्यमा आर्थिक स्वावलम्बन तथा विकास निर्माणमा सहभागिताका लागि स्वअधिकार प्रदान गरिएको अवस्थामा राज्यको नितान्त आवश्यकता र सबैका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण कडी पुस्तकालयलाई यही प्रारुपमा ढाल्नु जरुरी छ । 

नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा राज्यले राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय सबै पुस्तकालयको जननी पुस्तकालय बन्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय पुस्तकालयको हालत साह्रै दयनीय  छ । यसले आफनै हेरचाह गर्न सकेको छैन भने अन्य पुस्तकालयलाई सञ्जाल बनाएर अगाडि बढ्नका लागि हामीले ठूलै परिबर्तन पर्खनुपर्ने देखिन्छ । तथापि हामीले विकासका खाकाहरुलाई त्यसै छोडिदिनु भने हुँदैन । 

निश्चय पनि राज्यमा भएका सबै पुस्तकालहरुका संगमस्थल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नै बनाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय पुस्तकालयले राज्यमा भएका सबै प्रादेशिक पुस्तकालय तथा नगर र गाउँ पुस्तकालयलाई समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । हुनसक्छ, राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नेपाल केन्द्रीय पुस्तकालयको नाम पनि दिन सकिन्छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहने यो पुस्तकालयले राज्यका सबै पुस्तकालयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रादेशिक पुस्तकालयहरुसँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने तथा राष्ट्रिय पुस्तकालयले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु गर्ने काम गर्नुपर्दछ । 

त्यसपछि ७ वटै प्रदेशका राजधानीमा १–१ वटा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र संयन्त्रबाट यी पुस्तकालय सञ्चालन हुनुपर्दछ । आफ्ना प्रदेशका सांस्कृतिक सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा तथा सूचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र आफ्नो प्रदेशमा अनवरत शिक्षालाई टेवा प्रदान गर्नका लागि प्रदेश पुस्तकालय अत्यावश्यक छ । जसरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक व्यवस्था सृजना गरिएको हुन्छ त्यसरी नै पुस्तकालय संस्कृतिलाई पनि प्रदेश सरकारले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । 

स्थानीय निकाय अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आफ्नो निकायलाई पायक पर्ने स्थानहरुमा स्थानीय निकायको सहयोगमा पुस्तकालयको स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि स्थानीय निकाय अन्तर्गतको गाउपालिकाहरुले पनि आफ्नो आफनो गाउँपालिकाको पायक पर्ने स्थानमा ग्राम पुस्तकालय बनाउनुपर्दछ । ग्राम पुस्तकालयलाई एउटा सुचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । भनिएकै छ जुन देशमा पुस्तकालयको संख्या धेरै हुन्छ त्यहाँ अपराध पनि कम हुन्छन ।

माथिको तरीकाले पुस्तकालयको स्थापना गर्न सकिएको खण्डमा राज्यमा हालको मौजुदा परिस्थितिमा १ केन्द्रीय पुस्तकालय, ७ प्रादेशिक पुस्तकालय, ६ महानगरीय पुस्तकालय, ११ उपमहानगरीय पुस्तकालय, २७६ बटा नगरीय पुस्तकालय र ४६० बटा ग्राम पुस्तकालय एकैसाथमा बन्न सक्दछन् । जसले गर्दा राज्यमा एकै पटकमा लगभग ७६१ बटा पुस्तकालय निर्माण हुन जान्छ ।

यसबाट राज्यमा पुस्तकालयको संञ्जाल पनि उत्कृष्ठ किसिमको बन्न जान्छ । राज्यका नागरिकहरुको अध्ययन सस्कृति निकै उच्च स्थानमा पुग्न सक्तछ । राज्यमा संकटको अवस्थामा, घर बाहिर वस्नुपर्ने परिस्थितिमा वा सामाजिक दुरी कायम राखेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुस्तकालयहरुले सामुदायिक अध्ययनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यति मात्र नभएर राज्यले औपचारीक अध्यापन कार्यलाई सुचारु राख्न नसकेको परिस्थितिमा पुस्तकालयहरुले राज्यका सबै प्रकारका अध्ययनकर्तालाई पठन पाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्छ । राज्यले अध्ययन संस्कृतिमार्फत आफ्ना युवाहरुलाई व्यस्त राख्न सक्तछ यसबाट प्रतक्ष राजनिति गर्ने व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

अवको दिनमा राज्य संरचना जस्तै अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको विशिष्ट थलो पुस्तकालयलाई सोही संरचनामा विस्तारित गर्नु जरुरी रहेको छ । 

लेखक  त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका नि. प्रमुख हुन् ।