सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग

आफ्नै खबर

२३ चैत २०८० शुक्रबार (१ बर्ष अघि)

पाठक संख्या १२४

काठमाडौं / कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गर्दै सुझाव पेस गरेको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजित पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रूपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो ।

सुझावमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसंग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आइटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । आइटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मर्निभरताका लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसअनुसार पढाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आइटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सरकारी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी)को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै महासंघले जिआइडिसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ । साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधारित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आइटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेसनल आइसिटी काउन्सिलको स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, महत्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्वार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समयअनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसनमार्फत भन्सार नाकाहरूलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’कै रूपमा अघि बढाउनेलगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताउनुभयो । महासंघका अध्यक्ष रणजित पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आइटी हबको रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।