तथ्यमा आधारित बजेट ल्याइएकाले आलोचना भएन : अर्थमन्त्री पुन

आफ्नै खबर

१७ जेठ २०८१ बिहिबार (११ महिना अघि)

पाठक संख्या ९८

काठमाडौँ तथ्यमा आधारित भएर बजेट बनाउँदा अधिकांश क्षेत्र र सरोकार भएकाले स्वीकार गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  बताउनुभएको छ । बिहीबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सरोकार भएका सबै क्षेत्रबाट सन्तुलित बजेट आएको भनेर प्रतिक्रिया पाइरहेको बताउनुभयो ।

बजेटले उत्पादन तथा उद्योगलाई संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । 

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जालगायत प्राथमिकता पाएका क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिनुभयो । आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले स्टील उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ ‘स्पन्ज आइरन’ र ‘बिलेट’मा करका दर हेरफेर गर्दा टिप्पणी आउने सम्भावना थियो भन्दै विभिन्न सरकारी अध्ययनको आधारमा ती वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलगायत विषय समावेश भएको बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने नीति ढिलै गरी भए पनि आउनु सकरात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै बजेटमा प्राथमिकताका साथ आएका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । 

विशेषगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गरेको ढकालले बताउनुभयो । पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले कटौती गर्दा लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यथाशीघ्र समाधान हुने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपालमा लगानीको वातावरण भएन भन्ने कुरा चिर्नका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको ढकालले बताउनुभयो । यसका लागि आठ वटा कानुन परिवर्तन गर्ने विषय सबै राजनीतिक दलका साझा एजेण्डा बनेको स्वागतयोग्य काम रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलितरुपमा आएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य लिनु निकै राम्रो पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतलाई रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा लिएर कार्यक्रम ल्याइनु बजेटको सबल पक्ष रहेको उहाँले बताउनुभो ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको कानुन ल्याउन परिसङ्घले जोड दिँदै आएकामा बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बजेटले प्रतिबद्धता जनाएकोप्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित रहेको बताउनुभयो । कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजस्वमा भने समस्या भएको बताउनुभयो । भूतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नीतिले व्यवसायी आतङ्कित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको बजेट कटौती गरेर उत्पादन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।