२७ बैशाख २०८२ शनिबार | 10 May 2025 Sat

शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने, विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक कार्यक्रममा रोक



  • आफ्नै खबर
  •     (११ महिना अघि)
  • पाठक संख्या १३६
  • इलाम/  चुलाचुली गाउँपालिकाले शिक्षकलाई राजनीतिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाउँ कार्यपालिका बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

    गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङका अनुसार शिक्षकहरू आ–आफ्ना पेसागत सङ्घसङ्गठनमा आबद्ध भए तापनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, त्यसका निम्ति भोट माग्न र प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

    शिक्षकहरूले निर्णय उल्लङ्घन गरेको पाइएमा सङ्घीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ)को उपदफा ५ (छ) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष केरुङले बताउनुभयो । ‘धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुने र खुला राजनीति गर्ने क्रम बढेपछि त्यस्ता शिक्षकलाई स्थानीयस्तरबाटै राजनीतिमा गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिएको हो’, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, ‘निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ, कुनै शिक्षकले निर्णयको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनबमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’

    गाउँपालिकाले विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रम पनि आयोजना गर्न पनि नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘गाउँपालिकाभित्रका कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक दल र भातृ संस्थाका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ’, अध्यक्ष केरुङले भन्नुभयो, ‘यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

    चुलाचुलीमा ८ माध्यमिक विद्यालय, १३ आधारभूत विद्यालय, २ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र १६ वटा बालविकास केन्द्र छन् । त्यहाँ ५ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । चुलाचुलीले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएको छ । चुलाचुलीले अङ्ग्रेजी माध्यमका लागि २५ जना शिक्षक दरबन्दी खडा गरी अनुदान दिँदै आएको छ । ३ तहका विद्यार्थीलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

    स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धनका लागि चुलाचुलीले ‘मातृभाषा शिक्षा’ समेत लागू गरेको छ । चुलाचुली–१ को जनता मावि, फाल्गुनन्द बहुभाषिक लफाङ पाठशाला, शिवज्योति आवि र चुलाचुली–४ किराँत चोलुङ आविमा ‘लिम्बू भाषा’ पठनपाठन गर्दै आएको छ । ‘मातृभाषा शिक्षा’का लागि गाउँपालिकाले १–१ जना भाषा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

    रासस