विकास वैंकहरु ‘एनएफआरएस–९’ लागु गर्न तयारी अवस्थामा

आफ्नै खबर

१३ असार २०८१ बुधबार (५ महिना अघि)

पाठक संख्या ७०

काठमाडौं/  डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालमा आबद्ध १६ बिकास बैंक मध्ये अधिकांश विकास बैंकहरुले ‘एनएफआरएस–९’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद प्रकृया शुरु गरेका छन् । बैंकहरुले आपूर्तिकर्तासँग सम्झौंता गरी कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कार्यको थालनी गरिसकेका हुन् । 

बाँकी सदस्य बैंकहरुले पनि २०८१ आषाढ भित्रै उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक प्रकृयाहरु अगाडि बढाइ सकेको एशोसिएसनले जानकारी दिएको छ । एनएफआरएस–९ मा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइने बिधि र कार्यलाई समेटिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा अनुमानित कर्जा जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानीको गणना विवेकपूर्ण तरिकाले हुने जनाइएको छ । 

कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने संभावना (प्रोव्याबिलिटी अफ् डिफल्ट), कर्जा चुक्ता नभएमा असुली हुन नसक्ने संभावित रकम (लस् गिभन् डिफल्ट), र कर्जा चुक्ता नहुन सक्ने सम्भाब्य रकम (एक्सपोजर एट डिफल्ट) लाई आधार बनाएर अनुमानित कर्जा नोक्सानीको (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस) गणना गरिने एशोसिएसनले जनाएको छ ।  

आव ०८१÷८२ बाट एनएफआरएस–९ लागू हुने भएकाले बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुबित्त सबैका लागि लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ जेष्ठ २ गते सो सम्बन्धी मार्गदर्शन (एक्सपेक्टेट क्रेडिट लस रिलेटेड गाइडलाइन्स, २०२४) जारी गरेको छ । एनएफआरएस–९ लागू गर्नका लागि डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियसन नेपालले यस अघि  ‘ई एण्ड वाई’ श्रीलंकाबाट सहजकर्ता आमन्त्रण गरी आफ्ना सदस्य बैंकका उच्च कार्यकारी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र कर्मचारीहरुलाई  २ पटक सम्म ३ दिने तालिम कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । 

‘एनएफआरएस–९ इम्प्लिमेन्टेसन सोल्यूसन्स’ खरिद गर्नका लागि संभावित आपूर्तिकर्ताको पहिचान गर्नका लागि एशोसिएसन अन्तर्गत रहेको वित्त उपसमिति, कार्यसमिति र सबै सदस्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको समेत बैठकले स्वदेशी तथा विदेशी फर्म÷कम्पनीहरुबाट प्रस्तुतिकरण गराइ अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष सम्पूर्ण सदस्य बैंकहरुलाई सुझाब स्वरुप पठाइएको थियो । 

‘एनएफआरएस–९’ लाई पूर्णतया कार्यान्वयन गरेपछि संभावित कर्जा नोक्सानीको गणना र उक्त संभावित नोक्सानी खाम्नका लागि गरिने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप यथार्थपरक हुने भएकाले सदस्य बैंकहरुलाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप सहज हुने विश्वास लिएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।