निर्माण व्यवसायीले चाँडै भुक्तानी पाउने

आफ्नै खबर

२ साउन २०८१ बुधबार (५ महिना अघि)

पाठक संख्या ९५

काठमाडौं/  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो चाँडै सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा उहाँले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने  भुक्तानी नरोकिने बताउनुभएको हो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘निमाण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन् भन्ने गुनासो अब धेरै दिन सुन्न पर्दैन । राज्यका निकायले ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न भएको छ भने जुनसुकै उपायबाट पनि त्यसको भुक्तानी हुन्छ । अब गुनासो गरिरहने अवस्था आउँदैन ।’

उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि चलिरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रकलाईन’को विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद पनि कानुनअनुसार सुल्झाइने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ । यो विषयलाई त्रास र आतङ्कका रुपमा नलिनुस् । गैरकानुनी ढङ्गले सरकारले कुनै दायित्व सिर्जना गर्दैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले गैरकानुनी रुपले उद्योगीलाई दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको छ, भने त्यो कोसिस सफल हुँदैन । यो समस्या समाधान गर्नका लागि केही समय लाग्यो । अब तपाईहरु डेलिगेसन आइरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’

सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकका रुपमा रहेकाले सबै गुनासो र समस्या सुन्न तथा यसको समाधान खोज्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘सरकार अविभावकको रुपमा रहेर निजी क्षेत्रको विश्वास र भरोसा टुट्न दिने छैन । राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुस्’, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुले आफूलाई निरीह, कमजोर र असहाय नठान्नु होला । समस्याको समाधानसँगै मिलेर एकै टेबुलमा बसेर खोज्ने हो । निजी क्षेत्रलाई पनि मान्य हुने र सरकारलाई पनि मान्य हुने गरी समाधान खोजौँ ।’ विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएकाले कुनै १ पक्षले अर्को पक्षलाई बिर्सिएर जान नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आमसर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा खस्किएको मनोबल उकास्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । ‘पछिल्लो दिनमा माग र आपूर्ति घटेको छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुख्य चुनौती भनेको मान्छेको मनोबल घटेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ तर, टुटेको मनोबलको समाधान भेटिन्न । यसकारण तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुहोस् । सरकार तपाईहरुसँगै छ ।’

अहिले निजी क्षेत्र लगानी बढाउने भन्दा पनि व्यवसाय कसरी टिकाइराख्ने भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा आफु सधैँ तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारका नीतिमा अस्थिरता भएको भनेर निजी क्षेत्रले गुनासो गर्ने गरेको र कानुन कार्यान्वयनका क्रममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउँदैन । हिजो गरेका कामलाई आज कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार जाँदैन ।’ कानुनी प्रबन्धमै समस्या भएको भए त्यसलाई संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो । 

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल भइरहेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गर्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा विद्यमान समस्या र अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु । राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरि काम गर्दैन ।’

निजी क्षेत्रलाई थप उत्प्रेरित गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा त्यसको निकासका लागि गम्भीर पहल आवश्यक छ ।’  

सरकारले तोकेको वरियताक्रम (प्रोटोकल) मा उद्योगी व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग ढकालले राख्नुभयो । उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएर नयाँ लगानी थप्नसक्ने अवस्थामा नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

‘पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी भएको छैन । उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । नयाँ व्यवसायी बजारमा आउन सकेका छैनन्’, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘अहिले देखिएका यस्ता अनेकौँ समस्या समाधानको पहल गर्नका वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी लागि निजी क्षेत्रसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नियामकीय निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पानुपर्ने रकम चाँडै भुक्तानी गर्ने, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद चाँडै सुल्झाइनुपर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा प्रणाली नबिग्रने गरी सहज र लचक व्यवस्था ल्याइनुपर्ने पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

-रासस