आर्थिक गतिविधि वढाउने लक्ष्य सहित आयो मौद्रिक नीति 

काठमाडौं/   अर्थतन्त्र चलायमान वनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । बजारमा कर्जा प्रवाह पर्याप्त मात्रामा गर्ने यसको लक्ष्य देखिएको छ । जसमा शेयर धितो कर्जाको सिमा खारेजी देखि निर्माण व्यवसाय लाई सहज बनाउने सम्मका व्यवस्था छन् । 

पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति
यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कर्जा खरिद–बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया’ (आरआरपी) को सीमालाई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टायर–२ क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क–२०१५’ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी ‘रेगुलेटरी रिजर्भमा’ रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई ‘टायर–२ क्यापिटल’ का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
राष्ट्र बैंकले संस्थागत शेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ । व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छैन ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिनेछ ।’

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायलाई गति दिने लक्ष्य
पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै थप गति दिने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेको शिथिलतालाई कम गर्दै पुनःस्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रबन्ध गरेको छ । निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका अधिकांश मागलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने भएको छ ।

जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

लघुवित्त संस्थालाई गाभिनका लागि प्रोत्साहन
लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ । त्यस्ता संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासोको सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षण गर्ने नीतिको प्राथमिकता छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, परिस्थितिबस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानीगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रबन्ध नीतिले गरेको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । 

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिने
मौद्रिक नीतिले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका व्यवस्था संशोधनसहित केही खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ ।

विगत २ वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

‘चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

त्यसैगरी, २ करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐन र एआई मार्गदर्शन ल्याइने
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृतिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

‘बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिम पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ’, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने लक्ष्य पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ ।’

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्डलगायत ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थालाई ‘गो–एएमएल’ प्रणालीमा आवद्ध गरिने नीति पनि लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बजेटका पाँच कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका विभिन्न प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीतिमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कृषिउपजको धितोमासमेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । चालु आवको बजेटमा उक्त व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमस्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत थप सहज बनाएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सहजीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बजेटमा व्यवस्था भएको युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गर्न नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण
मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेको हो । त्यस्तै, चालु आवको बजेटले कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ ।

‘नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषिउपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सहयोग तथा समन्वय गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ ।’

वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । आम मानिसलाई वित्तीय रुपमा साक्षर बनाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त प्रबन्ध गरेको हो । 

सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चालु आवदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र तलब तथा ज्यालादर सूचकांकको प्रकाशन गर्न शुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ 

वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधामा वद्धि
ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ती माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ ।

‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स’ को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १ लाख कायम गरिएको छ । नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिएको छ ।  नीतिले विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट÷टिटी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ ।