‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले बैंक पनि अप्ठेरोमा पर्न सक्छ’ 

आफ्नै खबर

३२ साउन २०८१ शुक्रबार (४ महिना अघि)

पाठक संख्या २८१

काठमाडौं/  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा बैकिङ प्रणालीमा असर हुँदा  त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा उहाँले ऐनमा नै त्यस्ता व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्ने व्यवस्था राख्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । 

उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एकजना व्यक्तिका पछाडि लाखौँ फलोअर्स छन् । त्योे व्यक्तिले यो बैंक डुब्दै छ, यो बैंक सुरक्षित छ, जस्ता कुरा गरेर बैंकको पैसा नतिरौँ मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आह्वान गर्ने र उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।’

उहाँले सहकारी मात्रै नभइ यस्तै अवस्था रहने हो र उनीहरुले छुट पाइरहने हो भने कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सोसल मिडियाको दुरुपयोगका कारण यो क्रियाकलाप बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसैले कोही व्यक्तिले त्यसरी बैंकप्रति दुस्प्रचार गर्छ । बैंकको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ भने त्यो कसुरजन्य काम स्थापित गरिनुपर्छ ।’ 

उहाँले उदाहरण दिँदै अहिले नेपालको बैकिङ प्रणालीमा त्यस्तै समस्या परिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही व्यक्तिले यस्तै काम गरिदिँदा गत एक÷डेढ वर्षदेखि एक त रिकभरी समस्या भइरहेको छ, कसैले २० लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनिरहेका छन्, कसैले ५ लाख नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ किनकी हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतर्फ तिरेनौँ भने हामीले थप लोन किन दिने फेरि फस्ला भनेर बैंकक डराइरहेका छन् । यसबारे गम्भिर रुपमा समितिमा छलफल हुन जरुरी छ ।’

उहाँले बैंकिङ प्रणाली फेल भयो भने एउटा बैंक मात्रै नभइ समग्र प्रणालीमा असर गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारप्रसार माथि कसुर तोकिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । चेक अनादरले पब्लिकको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुने वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुँदा यसलाई कसुर मानिनुपर्छ भनेर यो ऐन २०६४ सालमा सुरु भएको जानकारी दिँदै अब चेक अनादर आफैँमा लेनदेन र देवानीको विषय हो वा सरकारबादी फौजदारी विषय हो भनेर समितिमा गीम्भर छलफल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । 

-रासस