१६ मंसिर २०८१ आईतबार | 01 Dec 2024 Sun

‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमले ल्याएको खुसी

‘भैँसीबाट पहिलो बेतमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँको दूध बिक्री गरेँ । त्यसपछि पनि अनुदानमै पाडी थप्दै घरमा लैनो भैँसी टुटाएको छैन, उही हाराहारीमा आम्दानी भइरहेको छ ।’



  • राजकुमार पराजुली
  • २५ भदौ २०८१ मंगलबार (३ महिना अघि)
  • पाठक संख्या ७८
  • काभ्रेपलाञ्चोक/  २०७७ सालमा भैँसीको पाडी ल्याएर स्याहारेदेखि पनौती नगरपालिका–११ ख्याकूका माधव थापाको घरमा लैनो भैँसी टुटेको छैन । ४ वर्षदेखि लैनो भैँसीको दूध बेचेर घर व्यवहार खर्च टार्दै आउनुभएका थापा त्यसबखत पनौती नगरले अनुदानमा दिएका पाडी ठूलो भई ब्याएपछि नगरले लगाएको ठूलो गुन सम्झिरहेको बताउनुहुन्छ । उक्त पाडी ब्याएपछि नगरले ५ हजार रुपैयाँ ‘सुत्केरी भैँसी भत्ता’ पनि दिएको थियो । 

    उहाँले भन्नुभयो, ‘भैँसीबाट पहिलो बेतमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँको दूध बिक्री गरेँ । त्यसपछि पनि अनुदानमै पाडी थप्दै घरमा लैनो भैँसी टुटाएको छैन, उही हाराहारीमा आम्दानी भइरहेको छ ।’ पहिलो पटक सुत्केरी भएको भैँसीलाई नगरले सुत्केरी भत्ता दियो, पाडी किन्दा लगानी गरेको रकम सुत्केरी भत्तासँगै फिर्ता भयो । नियमित बिक्री गरेको दूधबाट परिवार पनि चल्यो ।

    करिब ४ वर्ष नगरले १२ वटा वडामा ९ सय १८ पाडी वितरण गर्यो । यसमध्ये हालसम्म करिब ७ सय ११ भैँसी ब्याइसकेको छ ।

    सोही साल नगरबाट पाडी अनुदान पाउनुभएकी स्थानीय शोभा थापा पनि १ वर्ष नपाल्दै पाडो लैनो भैँसी बनेपछि घर खर्च चलाउने आधार बन्दै आएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको भैँसीले पनि दैनिक ८ लिटर दूध दिन्छ, यसमध्ये ५ लिटर बेच्न लैजान्छु, यसबाटै घरखर्च चलाउँदै आएको छु ।’ सोही टोलको सावित्री थापाको घरमा अहिले लैनो भैँसी छ । त्यतिबेला घरमा भएको भैँसी पहिलो बेत सुत्केरी हुँदा नगरले नै ५ हजार रुपैयाँ ‘सुत्केरी भत्ता’ पनि गोठमै पुगेर दिएको थियो ।

    थापाले भन्नुभयो, ‘पहिलो बेतको पाडी हुर्कियो, अहिले दोस्रो बेतमा राम्रो भएको छ, मैले बुझाएको ७ हजार रुपैयाँमध्ये पुनः ५ हजार रुपैयाँ अनुदानमा ल्याएको पाडी सुत्केरी भत्तामा फिर्ता आयो ।’ २ हजार रुपैयाँ नगरलाई दिएको ‘बोट’मा अहिले २ लाख रुपैयाँ फलेको भन्दै थापा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिलो बेतमा घरमा खाएर २ लाख रुपैयाँको दूध बेचेँ, दोस्रो बेतमा पनि त्यही हुन्छ होला ।’ एकपछि अर्काे गर्दै जन्मिएका पाडीहरुले दिएको खुसीले थापा दङ्ग हुनुहुन्छ । 

    यस्तै, वर्षौंदेखि गाई पाल्दै आउनुभएको पनौती–३ को विमला सापकोटाले ३ वर्षअघि गोठमा एउटा भैँसी थप्नुभएको थियो । नगरले ल्याएको अनुदानपछि भैँसी थपेर दूध बिक्रीमार्फत घर खर्चसँगै छोराछोरीको विद्यालय खर्च धान्दै आउनुभएको बताउनुहुन्छ । सापकोटाले भन्नुभयो, ‘गाई र भैँसीको दूध बेचेर घर र छोराछोरीको खर्च धान्दै आएकी छु, यसका लागि नगरको अनुदान बीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनका कारण भैँसीपालनप्रति आकर्षण बढ्यो ।’

    पनौती नपा–१२ का यज्ञ खत्री नगरले भैँसीपालनमा ल्याएको अनुदान, बीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनले पुनः व्यावसायिक भैँसीपालनमा लाग्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विभिन्न समस्या र दूधको मूल्य नपाउँदा सधैँ घाटामा भैँसी पाल्न नसकिने भएपछि ४ भैँसी मासुको मूल्यमा बेचेर छोडेको थिएँ, अहिले पुनः भैँसी पाल्न जाँगर चलाएको छु, हाल मेरो गोठमा ७ भैँसी छन् ।’

    पनौती नगरको ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्नाका साथै थप आत्मबल बढेको स्थानीय बताउँछन् । ‘भैँसी पाल्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, थोरै मुनाफा हुने, रोग लाग्ने डर हुन्थ्यो अब त्यो समस्या हटेको छ, भैँसीको बीमा पनि हुने अनुदान रकम पनि पाइने हामी किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ’, पनौती–१२ कै भावना थापा भन्नुहुन्छ, ‘अब थप २ वटा भैँसी थपेर पाडापाडी पनि हुर्काउँछु ।’ पनौती–५ का चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले फार्म नै स्थापना गरी १७ भैँसी पाल्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नगरले भत्तासँगै भ्याक्सिन र औषधि निःशुल्क गर्दा यसप्रति आकर्षण थपिएको छ ।’ 

    नगर उपप्रमुख गीता बञ्जारा नगरले उपलब्ध गराएको एउटा पाडीले अहिले किसानका गोठ भरिन थालेको र किसान खुसी देखिएको सुनाउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिब तथा एउटा भैँसी किन्न नसक्ने परिवारलाई उक्त कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।’ पहिलो र दास्रो बेतका दुधालु भैँसीको अहिले १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पर्छन् । तर २ वर्षदेखि नगरले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको प्रति भने स्थानीय दुःखी नै देखिन्छन् । 

    करिब ४ वर्ष नगरले १२ वटा वडामा ९ सय १८ पाडी वितरण गर्यो । यसमध्ये हालसम्म करिब ७ सय ११ भैँसी ब्याइसकेको नगरको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाले जनाएको छ । वडा नं १ र १२ लाई प्राथमिकतामा राखेर सबै वडामा वितरण गरिएका पाडीहरु धमाधम सुत्केरी भएका छन् । त्यसबाट स्थानीयवासीले निरन्तर आम्दानी लिन थालेका छन् । 

    भैँसी आयात रोक्ने, स्रोत केन्द्र बनाउने र नागरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नगरले त्येतिबेला एक मात्रै लक्ष्य लिएको पूर्वनगर प्रमुख भीम न्यौपानेले बताउनुहुन्छ । नगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट ‘भैँसी संरक्षण–संवर्द्धन अभियान’अन्तर्गत सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्वमा नगरको कार्यसम्पादनको कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुरु गरिएको सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम मुलुकभर चर्चाको विषयसमेत बन्न पुग्यो । 

    अभियान सञ्चालनताका पनौतीमा उत्पादित दूधको परिमाणभन्दा हाल दोब्बर उत्पादन हुने गरेको नगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार पनौती नगरमा ४ हजार ७ सय  ४७ वटा भैँसीपालन गरिएको थियो । त्यस समयमा वार्षिक रुपमा करिब ५ सय भैँसी खरिद भएर बाहिरी जिल्लाबाट भित्रन्थे । करिब ६ करोड रुपैयाँ भैँसी खरिदमा बाहिर रकम बाहिर जाने गरेको थियो ।

    हाल पनौतीमा करिब ८ हजार भैँसी छन् । हाल दूधको उत्पादन दैनिक करिब ७५ हजार लिटर हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडौँ बिक्रीका लागि पठाइन्छ । 

    त्यतिबेला पनौतीमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको थियो । उत्पादितमध्ये १५ हजार लिटर यही खपत हुने गरेको र २५ हजार लिटर काठमाडौँ उपत्यका लैजाने गरिन्थो । जनप्रतिनिधिले उक्त अभियान सुरु गरेपछि भैँसीको सङ्ख्या पनि झन्डै दोब्बरको हाराहारीमा पुगेको छ । नगरले सुरुमा दूध उत्पादन र नगरमा भैँसीको अवस्थाबारे एक अध्ययन गरी सुरु गरेअनुसार भैँसी संरक्षणको अभियानअन्तर्गत पहिला भैँसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको हो । 

    पनौती नगरपालिकाले पाडी वितरणका लागि कार्यविधि तयार गरेको थियो । किसानसमेत लगानीमा उपलब्ध गराइएको पाडी बिक्रीका लागि नगरको अनुमति अनिवार्य थियो । बिरामी भएमा, थारो रहेमा वा केही त्यस्ता सर्त पालना नहुँदा पाडी सट्टापट्टा गर्ने अनुमति हुन्थ्यो । 

    बीमा, उपचारलगायत सुविधासमेत उपलब्ध गराएर उपलब्ध गराएको पाडी पहिलोपटक सुत्केरी हुँदा ५ हजार रुपैयाँ किसानले सुरुमा लगानी गरेको रकम फिर्ता लैजान्छन् । नगरपालिकाले पहिलोपटक सुत्केरी भएको भैँसीलाई ५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटक तथा थप पटकमा २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

    कार्यविधिअनुसार त्यसरी बिक्री गरिएका पाडीहरुको लागत अनुसारको २० प्रतिशत रकम नगरको राजस्व शाखामा बुझाउनुपर्छ । अनुमगन नभएको र नगरबाट समेत बेवास्ता गरिएकाले अधिकांश किसानले नगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएका छैनन् । २०७९ सालअघि त्यसरी बिक्री गर्ने केही किसानले भने नगरमा नियमानुसार रकम जम्मा गरेका थिए ।

    उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने नियम राखिएको थियो । बीमा गरेबापत लागेको प्रिमियम नगरले ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था भयो । भैँसीलाई खोप, घाँसका बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आइएको जनाइएको छ । 

    नगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट ‘भैँसी संरक्षण–संवर्द्धन अभियान’अन्तर्गत सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्वमा नगरको कार्यसम्पादनको कार्यभार सम्हालेलगत्तै सुरु गरिएको सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम मुलुकभर चर्चाको विषयसमेत बन्न पुग्यो ।

    कार्यक्रम लागू गर्दाका बखत २ सय १७ भैँसीलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले सुत्केरी भत्ता दिएको शाखाप्रमुख लीलानाथ सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब १ हजार ५ सय भैँसी–भत्ता किसानलाई वितरण गरिएको थियो । शाखाका अनुसार हाल पनौतीमा करिब ८ हजार भैँसी छन् । हाल दूधको उत्पादन दैनिक करिब ७५ हजार लिटर हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडौँ बिक्रीका लागि पठाइन्छ । 

    अभियान सञ्चालन गरेपछि भैँसीको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर तथा दूध उत्पादन पनि दोब्बर भएको नगर उपप्रमुख बञ्जारा बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो अभियान प्रत्यक्ष किसानसँग जोडिएकाले उहाँहरुको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै जीवनस्तर समेत उकासिँदै गएको पाएका छौँ ।’ सापकोटा पनि उक्त कार्यक्रमबाट किसान अत्यन्तै खुसी देखिएको बताउनुहुन्छ । अधिकांश किसान उक्त कार्यक्रमको निरन्तरता चाहन्छन्, तर नगरपालिकाको कार्यक्रम भैँसी सुत्केरी भत्ताबाहेक अरू नभएकाले पाडी वितरण र अनुगमन निरन्तर हुन सकेको छैन । 

    वडा नं १२ का पूर्ववडाध्यक्ष ईश्वर जङ्गम कृषकमैत्री कार्यक्रमको निरन्तरता, नियमित अनुगमन तथा कृषक लक्षित कार्यक्रम निरन्तरता दिन जनप्रतिनिधिसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कृषकका लागि पाडी वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी मात्रै थिएन, उनीहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम नै बनेको थियो ।’

    पनौती नगरको उक्त कार्यक्रम प्रदेश र सङ्घ सरकारकै नमूना कार्यक्रमका रुपमा अथ्र्याइँदै आइएको थियो । पनौतीको कार्यक्रम प्रभावकारी पाइएपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमका लागि थप बजेट विनियोजन गरेको बताइन्छ ।

    -रासस
     

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?