संघिय संरचनामा सार्बजनिक पुस्तकालयको आवश्यकता

नेपालमा सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई आत्मसात गरी यी तीनै तहमा भौतिक संरचना तथा तहगत प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । 

राज्यको राजनैतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सामाजिक परिवेशलाई पनि यिनै तहमा विभाजन गर्ने कार्यको थालनी समेत भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार तथा कार्य क्षेत्रहरु तोकी कामको बाँडफाड भइसकेको परिस्थितमा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र त्यो शिक्षाको महत्त्वपूर्ण इकाइ पुस्तकालयलाई पनि यही प्रणालीमा सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा रहेको छ । 

यसका लागि बौद्धिक वर्ग तथा पुस्तकालयकर्मीहरुले आवाज उठाउने बेला आई सकेको र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रारुप नमुनामा छलफल गर्नु आवश्यक भएको छ।  विकसित मुलुकहरुमा सार्वजनिक पुस्तकालयको स्थापना र संचालन सङ्घीय तथा राज्य सहकारी प्रणालीअन्तर्गत गरेको पाइन्छ । 

समुदाय, जिल्ला तथा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरुलाई पुस्तकालय सेवा प्रदान गर्न नियम तथा कानुनसम्मत स्थापना भएका पुस्तकालयहरुलाई सार्वजनिक पुस्तकालय मानिएको छ । यी पुस्तकालयहरुले मुद्रण गरिएका तथा अन्य पाठ्य तथा पुस्तकालय सामग्रीहरु संकलन गर्ने, सूचना, सास्कृतिक सम्पदा तथा पुर्नसृजना गर्ने सामग्रीको माध्यमबाट शैक्षिक आवश्यकता पूरा गराइदिने कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, तालिका अनुसारका सेवाहरु सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्ने र सूचना तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु यस्ता सामुदायिक पुस्तकालयहरुले गर्दछन् ।

यी सबै पुस्तकालयका यी आवश्यकताहरु पूरा गर्न सङ्घीय समुदाय, जिल्ला तथा क्षेत्रीय सरकारहरुले बजेटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

स्थानीय निकाय अन्तर्गत नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले आफ्नो निकायलाई पायक पर्ने स्थानहरुमा स्थानीय निकायको सहयोगमा पुस्तकालयको स्थापना गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाहरुले पनि पायक पर्ने स्थानमा ग्राम पुस्तकालय बनाउनुपर्दछ । ग्राम पुस्तकालयलाई एउटा सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालको सङ्घीय केन्द्र राज्य त्यसपछि सात प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्य अन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । नेपालको यही प्रशासनिक विभाजनलाई आधार मानेर नै सार्वजनिक पुस्तकालयको संरचना तयार गर्नु आवश्यकता रहेको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्र राज्य, प्रदेश राज्य र स्थानीय राज्यमा आर्थिक स्वावलम्वन तथा विकास निर्माणमा सहभागिताको लागि स्वअधिकार प्रदान गरिएको अवस्थामा राज्यको नितान्त आवश्यकता र सबैका लागि शिक्षाको महत्त्वपुर्ण कडी पुस्तकालयलाई यही प्रारुपमा ढाल्नु जरुरी छ । 

नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा राज्यले राष्ट्रिय पुस्तकालयको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालय सबै पुस्तकालयहरुको जननी पुस्तकालय बन्नुपर्ने हो । तर, यहाको परिस्थिति फरक रहेको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालयको हालत साह्रै दयनीय रहेको छ । यसले आफ्नै हेरचाह्र गर्न सकेको छैन भने अन्य पुस्तकालयलाई सञ्जाल बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका लागि ठूलै परिवर्तन पर्खनुपर्ने देखिन्छ । 

तथापि, हामीले विकासका खाकाहरुलाई त्यसै छोडिदिनु हुँदैन । निश्चय पनि राज्यमा भएका सबै पुस्तकालहरुका संगमस्थल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नै बनाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय पुस्तकालयले राज्यमा भएका सबै प्रादेशिक पुस्तकालय तथा नगर र गाउँ पुस्तकालयलाई समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । 

हुनसक्छ, राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई नेपाल केन्द्रीय पुस्तकालयको नाम पनि दिन सकिन्छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहने यो पुस्तकालयले राज्यका सबै पुस्तकालयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रादेशिक पुस्तकालयहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा राष्ट्रिय पुस्तकालयले गर्नुपर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु गर्ने काम गर्नुपर्दछ । 

त्यसपछि ७ वटै प्रदेशका राजधानीहरुमा १/१ वटा प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र संयन्त्रबाट यी पुस्तकालयहरु सञ्चालन हुनुपर्दछ । आफ्ना प्रदेशका सांस्कृतिक सम्पदा, बौद्धिक सम्पदा तथा सूचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र आफ्नो प्रदेशमा अनवरत शिक्षालाई टेवा प्रदान गर्नको लागि प्रदेश पुस्तकालय अत्यावश्यक कुरा हो । 

जसरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक , सामाजिक व्यवस्था सृजना गरिएको हुन्छ त्यसरी नै पुस्तकालय संस्कृतिलाई पनि प्रदेश सरकारले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ किनकी सभ्य समाजको कडी नै पुस्तकालय हो ।

स्थानीय निकाय अन्तर्गत नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले आफ्नो निकायलाई पायक पर्ने स्थानहरुमा स्थानीय निकायको सहयोगमा पुस्तकालयको स्थापना गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाहरुले पनि पायक पर्ने स्थानमा ग्राम पुस्तकालय बनाउनुपर्दछ । ग्राम पुस्तकालयलाई एउटा सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । भनिएकै छ, जुन देशमा पुस्तकालयको संख्या धेरै हुन्छ त्यहाँ अपराध पनि कम हुन्छन ।

माथिको तरीकाले पुस्तकालयको स्थापना गर्न सकिएको खण्डमा राज्यमा हालको मौजुदा परिस्थितिमा १ केन्द्रीय पुस्तकालय, ७ प्रादेशिक पुस्तकालय, ६ महानगरीय पुस्तकालय, ११ उपमहानगरीय पुस्तकालय, २७६ वटा नगरीय पुस्तकालय र चार सय ६० वटा ग्राम पुस्तकालयहरु एकैसाथमा बन्न सक्दछन । 

जसले गर्दा राज्यमा एकै पटकमा लगभग ७६१ वटा पुस्तकालय निर्माण हुन जान्छ । यसबाट राज्यमा पुस्तकालयको सञ्जाल पनि उत्कृष्ट किसिमको बन्न जान्छ । राज्यका नागरिकहरुको अध्ययन सस्कृति निकै उच्च स्थानमा पुग्न सक्तछ । 

राज्यमा सङ्कटको अवस्थामा, घर बाहिर बस्नुपर्ने परिस्थितिमा वा सामाजिक दुरी कायम राखेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुस्तकालयहरुले सामुदायिक अध्ययनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तछन । 

त्यति मात्र नभएर राज्यले औपचारीक अध्यापन कार्यलाई सुचारु राख्न नसकेको परिस्थितिमा पुस्तकालयहरुले राज्यका सबै प्रकारका अध्ययनकर्ताहरुलाई पठन पाठन सुसञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्तछ । राज्यले अध्ययन संस्कृति मार्फत आफ्ना युवाहरुलाई व्यस्त राख्न सक्छ यसबाट प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि फाइदा पुग्दछ ।

अवको दिनमा राज्य संरचना जस्तै अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको विशिष्ट थलो पुस्तकालयलाई सोही संरचनामा विस्तारित गर्नु जरुरी रहेको छ ।