कृषिका लागि पालिकालेनै बाँझो जग्गा भाडामा लिने

आफ्नै खबर

    (२ महिना अघि)

पाठक संख्या ७३

पर्वत/  महाशिला गाउँपालिकाले बाँझो रहेको जग्गा जमिन उपयोग गर्ने भएको छ । बढ्दो युवा पलायन, बाँदर आतङ्क र जनशक्तिको अभावले उत्पादनयोग्य जमिन पनि बाँझै रहने क्रम बढेपछि गाउँपालिकाले यस्तो नीति लिएको हो । 

पालिकाभित्रका ६ वटै वडामा खाली तथा बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कृषि तथा पशु उपज उत्पादनका लागि भाडामा लिन लागिएको हो । बाँझो जमिनमा गाउँपालिका आफैले स्वयंसेवक परिचालन गरी बालीनाली, फलफुल तथा पशुपालन गर्ने भएको छ । 

बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको सत्रौँ गाउँसभाले कृषि संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०८१ पारित गरेको थियो । सम्बन्धित जग्गा धनीले पालिकाको उपयोगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन चाहेमा सम्बन्धित वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाको कृषि शाखामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । 

जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि जग्गा बाँझो राख्नुपरेको कारण, बसाइँसराइ, सक्रिय जनशक्ति अभाव लगायतका कारण उल्लेख गर्नुपर्ने, कम्तीमा १० वर्षका लागि जग्गा उपयोग गर्न दिन सहमत रहेको एका घरका सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निवेदन, जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि र कर तिरेको रसिदसहित चैत मसान्तभित्र बुझाउन पालिकाले आग्रह गरेको छ । 

पालिकाले जग्गाको मूल्याङ्कनको आधारमा समितिको सिफारिस र पालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम शुल्क निर्धारण गरि यथोचित सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले बाँझो रहेको सबै क्षेत्रफलको जमिन उपयोग गरिने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार भौगोलिक आधारमा खेतीबाली लगाइने भएको छ । उहाँले कोदो, मकै, गहुँ, जौ, धान, आलु, विभिन्न फलफुल र व्यावसायिक बाख्रा, कुखुरा, भैँसीपालन फार्म सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । यसका लागि एक घर एक रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले नियुक्त गरेका स्वयंसेवकलाई नै परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरी भुसालले पालिकाले कृषिमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य बोकेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँबाट बसाइँसराइ गरेर जाने बढेपछि खेतबारी बाँझो हुने क्रमसमेत बढेपछि पालिका आफैले उपयोग गर्नुको विकल्प नदेखिएको हो । 

यसअघि पालिकाले गाउँ फर्कने नागरिकलाई प्रोत्साहनस्वरुप एक लाख रुपैयाँ नगद र ६ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्नसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त योजनाले पनि गाउँ फर्कनेको आकर्षण बढ्न नसकेपछि अब पालिकाले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरेर बाली लगाउने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । 

पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि फलफूल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । किसानलाई पूर्ण अनुदानमा ओखर, मेकाडेमियानट, अम्बा, कागती, सुन्तला, केरा लगायतका फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको थियो । बाँदर आतङ्क र जनशक्ति अभावका कारण अन्नबाली लगाउन छाडेका किसानले फलफूल विस्तार गरिरहेको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो ।