महासंघले दियो नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव

आफ्नै खबर

७ चैत २०८१ बिहिबार (२ महिना अघि)

पाठक संख्या ८३

काठमाडौं/  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि आफ्नो सुझाव दिएको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गर्नुभएको हो । 

सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने वताउनुभयो । 

‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि शुसासनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । 

नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखि सोही मार्पmत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । 

पछिल्ला २ बर्षको अवधिमा विदेशी लगानीे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान (इन्भेष्टमेण्ट इन नेपाल क्याम्पेन) नामक कार्यक्रम ब्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ । 

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुर्नसंरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

हरेक बर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्व सम्बन्धि कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकोले यसको सट्टा एकिकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । 

यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरुले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुने महासंघले ठहर गरेको छ ।

यसैगरि, ६ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको अवस्थामा पनि लगानीको माग भैरहेको छैन । 

केन्द्रिय बैंकले दुइ बर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक भएता पनि बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुइ बर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैँले गर्न सक्ने गरि सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  

सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स भएको अवस्थामा नेपाली बजारमा घटेको माग पुर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको जनाइएको छ । 

निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्ने उल्लेख छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ प्mलाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जाहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।  

व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र बिकास साझेदारहरु समेतले जोखिम ब्यहोर्ने गरि एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरि स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी बिकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । 

भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिइ भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । 

बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिंग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ । 

मुल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पुर्वाधार लगायतका ब्यापक व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु आवस्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्ने महासंघले जिकिर गरेको छ । 

आब ०८२/८३ को बजेट बाटै  मूअकको एकल दरको कारणबाट संचालन हुन कठिनाई भईरहेका केही वस्तु तथा सेवामा ‘पाइलटिङ’ को रुपमा घट्दो दरको कार्यान्यन शुरु गर्न महासंघले सुझाब पेश गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्ने र आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन हुने करनीति आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ ।