दूधमा प्रोत्साहन अनुदानले बढाउँदै छ दुग्ध उत्पादन

सुर्खेत/  कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमबाट कर्णालीका दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका छन् । 

कार्यक्रममार्फत लाभान्वित भएका किसान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ खोरियाका ५१ वर्षीय डम्मर केसी हुनुहुन्छ । बाल्यकालदेखि नै खेती, गाई भैँसीपालनमा रुचि राख्नुभएका केसीले विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा कृषि पेसा अंगाल्दै आउनुभएको छ । 

केसीको गोठमा अहिले तीनवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी छन् । तीनवटा भैँसीबाट दैनिक रुपमा ४० लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ । 

‘पहिला आठसम्म भैँसी पालेको थिएँ । तर, अहिले कामदारको अभाव र आफैँले पनि नसक्ने भएपछि भैँसीको सङ्ख्या घटाएँ’, केसीले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि दैनिक ४० लिटर दूध बेच्दै आएको छु ।’ 

उहाँका अनुसार चालीस लिटर दूधले मासिक ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने गर्छ । वीरेन्द्रनगर–१२ र १३ का किसानले उत्पादन गरेको दूध वीरेन्द्रनगर–८ मा रहेको तनुजा डेरी उद्योगले गाउँमा नै सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् । किसानलाई उक्त डेरी उद्योगले अहिले प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । 

सरकारले आव २०७८/७९ देखि नै उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम भने केसीले २०७९/८० बाट मात्र प्राप्त गर्नुभयो । केसीले पहिलो पटक ३० हजार र दोस्रो पटक १६ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० हजार सात सय ७५ रुपैयाँ अनुदान आउने केसीले बताउनुभयो । कृषिमा समर्पित किसानलाई राहत दिनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम केसीजस्ता किसानका लागि राहतको स्रोत बनेको छ । 

केसीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अझ बढी योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘देशमा लाखौँ युवा बेरोजगार छन् । सरकारले कृषिलाई रोजगारीको माध्यम बनाउने हो भने विदेशिने युवालाई रोक्न सकिन्छ । स्वरोजगारका अवसर कृषिमा छन् । तर त्यसका लागि सहजीकरण र लगानी जरुरी छ ।’

उहाँ जस्तै वीरेन्द्रनगर–१२ कै ४५ वर्षीया दीपा भट्टराई पनि ‘दूधमा प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनुभएको छ । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कृषि र पशुपालनमै बिताउनुभएकी उहाँले पनि विगत २० वर्षदेखि भैँसी, गाई, बाख्रा, अनि खेती गर्दै आइरहनुभएको छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिल्यैदेखि नै सरकारका तर्फबाट केही सहयोग मिल्छ कि भन्ने आशा थियो । अब बल्ल आफूजस्ता किसानले सरकारबाट राहत पाएँ भन्ने महसुस भएको छ ।’

उहाँले अहिले दुईवटा दुहुना (दूध दिने) भैँसी पाल्दै आउनुभएको छ । उहाँले बिहान–बेलुकी गरी दुई पटकमा १८ लिटर दूध बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दूध सङ्कलन केन्द्र गाउँमा नै भएकाले दूध बिक्री गर्न टाढा जानु नपर्ने र समयको पनि बचत भएको छ ।’

हाल उहाँ दूध बिक्रीबाट मासिक ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । पाँच हजार रुपैयाँ भैँसीको दानापानीमा खर्च हुने गरे पनि मासिक ३० हजार रुपैयाँ बचत हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

‘पहिलो पटक दुई हजार सात सय रुपैयाँ पाएँ । दोस्रो पटक ११ हजार र अहिले १५ हजार रुपैयाँ आउँछ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दूध सङ्कलन केन्द्रले सबै प्रक्रिया मिलाएर दिने भएकाले हामीले अनलाइन फाराम, कागजपत्रको झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ 

यो अनुदान कार्यक्रमले कृषकको नाममा दूध बिक्री गर्ने डेरी तथा सङ्कलन केन्द्रमा अभिलेख राखेर सात महिनासम्मको दूध बिक्रीको आधारमा अनुदान वितरण गर्छ । दूध उत्पादन वृद्धि र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आव २०७८/७९ देखि प्रदेश सरकारले सिधै किसानको खातामा रकम जम्मा गर्दै आएको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्सान गर्न हिमाली जिल्लामा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र बाँकी जिल्लाहरुमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटका किसानलाई १० रुपैयाँ तथा सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका किसानलाई प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तारा बरालले पछिल्लो समय दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको र किसान पनि यस कार्यक्रमबाट लाभन्वित हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार पाँच सय दूध उत्पादक किसान लाभान्वित भएका थिए । दुई लाख ८२ हजार सात सय लिटर दूधमा २८ लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन हजार ५३ किसान लाभान्वित भएका छन् । झण्डै २३ लाख ५४ हजार पाँच सय ६८ लिटर दूधमा अनुदान दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार सात सय ७६ किसान लाभन्वित भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ लाख ९१ हजार चार सय २९ लिटर दूध उत्पादन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले एक करोड २७ लाख आठ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सूचना अधिकारी बरालले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ६५ किसान लाभन्वित भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हालसम्म १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रहेका किसानलाई पनि भुक्तानीको काम भइरहेको छ ।

–रासस