साढे दुई हजार हेक्टरमा चक्ला वन निर्माण

बाँके/  वन व्यवस्थापनको नयाँ मोडेलअन्तर्गत वन संरक्षण प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा बाँकेको माथेवास–शमशेरगञ्ज क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा ठूलो चक्ला वन निर्माण गरिएको छ । 

चौबीस सामुदायिक वनलाई समेटेर दुई हजार पाँच सय ७८ हेक्टरमा फैलिएको यो चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक र व्यावसायिक विधिको अभ्यास सुरु गरेर चक्ला वन निर्माण गरिएको हो । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप ६ सामुदायिक वन सम्वर्द्धन प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गरिएको छ । 

योसँगै सामुदायिक वनको सङ्ख्या ३१ पुगेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वन व्यवस्थापन नहुँदा सालका पुराना रूख कुकाठमा परिणत भइरहेका थिए । चक्ला वनले वन व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्ताका सालका रूखलाई हुर्किन उपयुक्त वातावरण तयार गरिरहेको बताइएको छ ।

चक्ला वनलाई सात उपखण्डमा विभाजन गरी प्रत्येकलाई आठ वटा पुनःउत्पादन खण्डमा बाँडिएको डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । चक्ला वनमा नयाँ सालका बिरुवा राम्रोसँग हुर्किएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘कूल ५६ वटा खण्डमा ८० वर्षभित्र वार्षिक रूपमा पालैपालो ३० सेन्टिमिटरभन्दा माथिका बुढा र काम नलाग्ने रूख फँडानी गरिनेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बुट्यान र झाडी हटाइ नयाँ रूखलाई हुर्किन आवश्यक रेखदेखसमेत गरिनेछ ।’ 

डिभिजनल वन अधिकृत गुप्ताका अनुसार माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनले रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र यस चक्ला वनमा तीन सय ६० जनाले रोजगारी पाएका थिए भने ६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

आगामी आवमा ५६ करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउन चक्ला वनको ठूलो योगदान रहेन गुप्ताको भनाइ छ ।

माथेवास–शमशेरगञ्ज चक्ला वनको सफलतापछि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ४ मा पर्ने दुई हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्रलाई सिक्टा चक्ला वनका रूपमा विकास गर्न लागेको पनि डिभिजन वन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आवबाट यो क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बाँकेको प्रयास दिगो, वैज्ञानिक र नवप्रवर्तनशील देखिएको छ । सामुदायिक सहभागिता, सरकारी नियमन र नयाँ कार्यक्रमको प्रभावले बाँकेको वन केवल काठ तथा दाउराको स्रोत मात्र नभएर, राजस्व, रोजगारी र वातावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड बन्न थालेको छ ।

वन क्षेत्रका दृष्टिले समृद्ध मानिने बाँके जिल्लामा अहिले सरकारी संरक्षित क्षेत्रबाहेक दुई सय ४७ वन क्षेत्र छन् । तीमध्ये एक सय १९ सामुदायिक, चार धार्मिक र एक सय २४ निजी वन रहेका छन् ।

बाँकेमा कूल एक लाख १९ हजार नौ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५२ प्रतिशत बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी ४८ प्रतिशत डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक जिल्लामा सम्पूर्ण भूभाग डिभिजन वन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले वन ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई निजी वन दर्ता र व्यवस्थापनको अधिकार दिएपछि बाँकेमा निजी वनको सङ्ख्या बढेको पाइन्छ । साझेदारी वनको अभ्यास भने अहिलेसम्म बाँकेमा छैन । सहरी वनको हकमा ऐनले स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार दिए पनि प्रयोगको अवस्था न्यून छ ।

गुप्ताका अनुसार सामुदायिक वनबाट वार्षिक अढाइ लाख क्युफिट र राष्ट्रिय वनबाट ८० देखि ९० हजार क्युफिट काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ । सामुदायिक वनको उत्पादन पहिले उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपतमा प्रयोग गरिन्छ, बाँकी लिलामीमार्फत बिक्री गरिन्छ ।

‘साल, सगुन, सिंदुरे, खयर, दब्दबे जस्ता मूल्यवान् काठ उत्पादन भइरहेका छन्’, प्रमुख गुप्ताले भन्नुभयो, ‘खयर कत्था फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन गरेर देश बाहिर पठाइन्छ भने साल र सगुनको काठ फर्निचर, घरको झ्याल–ढोका निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।’

करिब ५० प्रतिशत निकासी करका कारण नेपाली काठ महँगो पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले देश बाहिर काठको निर्यात गर्ने वातावरण नभएको गुप्ताको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार आन्तरिक खपतमा पनि आल्मुनियम र फलामले स्थान लिँदै गएपछि काठको माग घट्दो क्रममा छ । हाल बाँकेमा एक सय १९ सामुदायिक वन रहेका छन् । त्यसमा ३४ हजार सात घरधुरी आबद्ध छन् भने चार धार्मिक वनमा तीन सय ४६ घरधुरी समावेश छन् ।

धार्मिक वनमा धार्मिक समुदायले केवल धार्मिक प्रायोजनमा मात्रै काठ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी वनमा समुदाय स्वयंले संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको मातहतमा ६ वटा सब–डिभिजन कार्यालय छन् । तिनले बाँकेको आठ पालिकामा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरी वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकेको राप्ती सोनारीमा ७९.८ प्रतिशत भूभाग वनको रहेको छ । त्यसलाई सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको पालिका मानिन्छ ।

–रासस