खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ/  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताउनुभयो ।

‘त्यत्रो ध्वंस भएको छ । यो विपत्ति निजी क्षेत्रलाई मात्र आएको होइन, राज्यकै लागि आएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, त्यसमा प्रहार हुनु दुःखद् हो ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले विधिको शासनलाई मजबुत बनाउन सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बेलामा दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ । खरानी भएको बेला पनि राज्यलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र बसेर काम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई जे अधिकार छ, त्यसैभित्र बसेर काम गर्छौं । कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौँ । क्षति पुगेका औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका लागि सहुलियत दिने विषयमा राज्यले पहल कदमी लिन्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘खरानीबाट उठ्ने मनोबल देखाउनुहोस्, राज्यले होस्टेमा हैँसे गर्छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक परे कर बढाउने सम्भावना पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले औँल्याउनुभयो । तर तत्काल कर वृद्धिको नीति नलिइने स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बेला भनेको कर कस्ने होइन । क्षति भएकाको मूल्याङ्कन गरेर सहुलियत दिने प्रयास हुन्छ ।’

सुधारात्मक प्याकेज आउने
छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सुझावलाई आधार बनाएर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याइने उहाँको भनाइ थियो । 

अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सम्पूर्ण सुझावलाई समेटेर प्याकेज घोषणा हुन्छ । यसको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ ।’

असामान्य परिस्थितिमा विशेष कदम आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अहिलेको सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक क्षेत्रमा आशा जगाउने प्रयत्न गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

 अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउँदैन । निर्वाचनसम्मका लागि मात्र अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । सामान्य समस्या र प्रक्रियागत जटिलता फुकाउनका लागि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु पनि अहिलेको सरकारको म्यान्डेट रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालको असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँगको छलफलका क्रममा उहाँले द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले सम्हाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बन्छ । त्यसले तथ्यसहित अध्ययन गर्छ ।’ गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हालैको घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर देखिएको भए पनि नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच आपसी सम्बन्ध सुधारिएको छ ।

निजी क्षेत्रले देखायो आत्मबल
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिप्रति निजी क्षेत्रले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार नमान्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू थप सबल भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तोडफोड र आगजनीका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो धक्का खेपेको बताउनुभयो । 

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ८० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको छ । यद्यपि हामी निराश भएर बस्दैनौँ, फेरि उठ्छौँ ।’ २०४६ सालयता कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र पीडा बुझ्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । 

उहाँले थप्नुभयो, ‘राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सुधारिएको छैन । हामीलाई केवल नाफा कमाउने प्रवृत्तिका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने क्षेत्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

उहाँका अनुसार हरेक आन्दोलनमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी तोडफोड र आगजनी हुने गरेको छ । यसपटकको आन्दोलनका क्रममा जेनजी अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नभई अरुले लुटपाट र आगजनी गरेको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका प्रत्येक चरणमा निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्छ । तर क्षति पुर्याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान अझै प्रभावकारी बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष सहुलियत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था आवश्यक छ ।’ 

अध्यक्ष पाण्डेले क्षतिको क्षतिपूर्ति सहज बनाउन बिमा भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश सिंहले हाल देशभर करिब साढे नौ लाख लघु र साना उद्योग रहेको जानकारी दिादै तीमध्ये पाँच लाखजति उद्योग अझै नवीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्ता उद्योगलाई नवीकरणका लागि छुट सुविधा दिन उहाँले माग गर्नुभयो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उद्योग-व्यवसायमा आक्रमण हुनु दुःखद् भएको बताउँदै सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीमा विश्वास जगाउन सरकारले विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थाले लगानीकर्ता मात्र नभई उद्यमीहरूको मनोबलमा पनि ठूलो चोट पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले हालको आन्दोलनलाई निराशा र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिक्रियाका रुपमा चित्रित गर्नुहुँदै अहिलेको सरकारले निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

–रासस