चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाका आर्थिक सुधारका एजेन्डा

काठमाडौँ/  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ ।

निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो ।

अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो । रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डामा यस्ता बुँदा भेटिएका छन् ।

उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण
आर्थिक उन्नयनको मूल आधारका रूपमा थितिसहितको आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नुलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गका चित्रित गरिएको छ ।

यसका लागि जोखिम बहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले व्यक्त गरेको थियो ।

युवा–केन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति पार्टी सजग रहेको जनाइएको छ । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।

नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्र
कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने विषय वाचापत्रमा राखिएको छ ।

अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

वृद्धिको लक्ष्य र कानुनी सुधार
आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।

संसदमा पहिलो दल रास्वपाले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसङ्घ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सुझाव लिइने पनि उल्लेख छ ।

कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकन
सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने बताइएको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ ।

मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापन

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रूपमा व्यवसाय दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने पनि वाचापत्रमार्फत रास्वपाले आफ्नो नीति रहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने, र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारका नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक आयोजनाहरूलाई स्पष्ट उद्देश्य, सुनिश्चित बजेट र समयसीमासहित लक्ष्य–केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्नेगरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने उल्लेख छ भने अबको पाँच वर्षमा १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने वाचापत्रमा जनाइएको छ ।

कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरिने नीति रास्वपाले लिने वाचापत्रमा राखिएको छ ।

ब्याजदरलाई आधारदरसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको अन्त्य गरिने बताइएको छ ।

बचत सुरक्षा र मिटरब्याज अन्त्य
सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गरिने र बचतकर्ताहरूको कमाई सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप बचत फिर्ता गर्न तयार सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षलाई मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने पनि जनाइएको छ । मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पारिने उल्लेख छ ।

विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने पनि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र
पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्दै नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिने उल्लेख छ ।

पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्डलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गरिने, गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति बनाइने र वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

नेपालको विशिष्ट भूगोल र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने र श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ ।

यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहत् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।

रास्वपाले गत निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने ‘रेमिट्यान्स’लाई उछिन्दै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई देशको प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

आइटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ ।

यस लक्ष्यलाई साकार पार्न पार्टीले एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने जनाएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा स्वदेश फिर्ता लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क, पाँच लाख रोजगारी
नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न रास्वपाले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिँदै सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा ठूलो लगानी गरिने उल्लेख छ ।

‘क्यासलेस सोसाइटी’ र स्वदेशी स्टार्टअपलाई प्राथमिकता
रास्वपाले नेपाललाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ । स्वदेशी स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अवरोधहरू तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।

एआई र क्रिप्टोमा नेपालको सम्भावना
रास्वपाले नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (एआई) र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक संरचनालाई डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयुक्त मान्दै जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यसबाट ‘ग्रिन जिपियु कम्प्युटिङ’ सेवा एसियालाई निर्यात गर्न सकिने रास्वपाको दाबी छ ।

यस्तै, एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याइने र क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।

डिजिटल रोजगारी र ‘रिमोट वर्क’
विश्वव्यापी श्रम बजारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै रास्वपाले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।

यसका लागि श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिइनेछ । साथै, ‘डिजिटल नोम्याड’ (घुमन्ते डिजिटल कर्मचारी) लाई आकर्षित गर्न विशेष भिसा र बसोबासको नीतिगत व्यवस्था गरिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

–रासस