मेलम्चीको पानी हिउँदमा मात्र, बाह्रै महिना ल्याउन विस्तृत डिजाइन नै बनेन

आफ्नै खबर

२२ चैत २०८० बिहिबार (१ बर्ष अघि)

पाठक संख्या २०६

काठमाडौं/  मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना पाउने काठमाडौं उपत्यकावासीको सपना अझै धेरै टाढा रहेको खुलेको छ । सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले बाह्रै महिना पानी ल्याउन आयोजनाको हेडवक्र्स नै सार्नुपर्ने भए पनि अझै विस्तिृत डिजाइन नै नबनेको बताउनुभएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी सुधार गर्न ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । तर, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घटबढ हुन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले पनि आयोजना स्थलमा थुप्रिएको ७० प्रतिशत गेग्रान हटाउन नसकिएको तथा कुनै पनि बेला ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्सारीले भन्नुभयो, ‘कुन बेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशंका अहिले पनि छ । आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि १ किलोमिटरमाथि आयोजनाको हेडवक्र्स सार्नु उपयुक्त देखिएको छ ।’ हेडवक्र्स सार्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अन्तक्र्रियामा सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

हामीले पानी रोक्न नपरोस्  :  हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष

कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले अर्को वर्षदेखि मेलम्चीको पानी आफूहरूले नै रोक्ने अवस्था नआओस् भन्दै ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । त्यस क्षेत्रका जनताको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने उहाँको भनाइ थियो । 

मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले १७ बुँदे माग राख्दै आएका छन् । नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेबी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेलगायत उनीहरूको माग छ ।

‘हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पनि माग पूरा नहुने हो भने अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी नआउनेमा ढुक्क हुनुस् । पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।’