काठमाडौं/ रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानी बढाउने उद्देश्यका सम्झौता भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
‘रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआइडिसिएल र एनआरएनए एनसिसीहरूबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहवरमा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबीच सम्झौता भएको हो । यसमा कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकका एनसिसीहरूको संलग्नता रहेको छ ।
सम्झौतामा गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, युएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टीकाराम खरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीतिअनुसार यो सम्झौता भएको हो,’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको अभियानमा यो कोसेढुंगा हुनेछ ।’
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरैपटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र त्यसैअनुसार सम्झौता भएको बताउनुभयो । यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको, १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिनुभयो । अहिले एनसिसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने उहाँको भनाइ थियो ।
उक्त अवसरमा एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाहरूका लागि आयस्रोत हुने खालको योजनाअनुसार सम्झौता गरिएको हो ।’
सम्झौताअनुसार एचआइडिसिएले रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिलाई सहभागी गराउने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस