बागमती प्रदेशमा नेपाल र तामाङ पनि सरकारी कामकाजी भाषा

आफ्नै खबर

२ हप्ता अघि

पाठक संख्या ५५

मकवानपुर/  आजदेखि बागमती प्रदेश सरकारले औपचारिकरूपमा सरकारी कामकाजी भाषा ऐन, २०८० कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । असोज २२ मा पारित भएको बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ कात्तिक २३ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । 

राजपत्रमा प्रकाशित भएको १ सय ८०औँ दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार वैशाख २४ अर्थात् आजदेखि ऐन कार्यान्वयन गरिन लागिएको हो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले आज बिहान काठमाडौँको वसन्तपुरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुक रहेको र सांस्कृतिक बहुलतालाई संविधानले अङ्गीकार गरेकाले भाषिक–सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न व्यवस्था परिवर्तन भएकाले सो ऐन कार्यान्वयन जरुरी रहेको प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहको नाम ४ भाषामा लेखिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयको बोर्ड र ‘लेटर हेड’मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, तामाङ र नेपाल भाषामा नाम रहनेछ । 

संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र सो ऐन आजदेखि लागू हुने उहाँले बताउनुभयो

प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभारम्भ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०’ शुभारम्भ घोषणा गर्दै ती भाषा सरकारी कामकाज कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गर्नुभयो । यस अवसरमा प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभित्र सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । 

नेवा देव दबूका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बागमती प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएकामा धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल, बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका सबै सदस्य र मुख्यमन्त्रीलगायतको पहलका कारण नेवारी र तामाङ कामकाजको भाषका रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । 

नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले विगत लामो समयदेखिको माग सम्बोधन भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले सहिदको बलिदानपछि प्राप्त भएको सङ्घीय व्यवस्थाको उपलब्धिका रुपमा आजको दिनसम्म आइपुगेको बताउनुभयो ।