२८ बैशाख २०८२ आईतबार | 11 May 2025 Sun

महानगरमध्येमा भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम



  • आफ्नै खबर
  • १५ जेठ २०८१ मंगलबार (१२ महिना अघि)
  • पाठक संख्या १०८
  • चितवन/  ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु अन्य महानगरको तुलनामा शुन्य जस्तै छ ।

    कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले ५ लाख १५ हजार रुपैयाँमात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

    प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु १.११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ, पोखरा महानगरको ७.९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको ७.१४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, विराटनगरको १.०३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ११ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र ललितपुरको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ४.५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

    भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरुको तुलनामा घटेको बताउनु भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो ।

    महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।’ गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।’ 

    उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।’ खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताउनुभयो । 

    रासस