म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधारका ११ योजना

आफ्नै खबर

१३ मंसिर २०८१ बिहिबार (३ दिन अघि)

पाठक संख्या ३६

म्याग्दी/  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले कुल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने १० योजनाका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको हो । 

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट बिनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रीया अघि बढाएको बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ । 

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुदै धवलागिरी आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि २०/२० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । 

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न. ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं. २ को माझखर्क–ओखरबोट हुदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका–७ को शान्तिपार्क, वडा नं. २ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं. ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरी गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । 

म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा आठ वटा योजनालाई २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ योजनालाई एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । 

प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट बिनियोजन हुनेमात्र नभइ बजेटनै घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८ पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्ये चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

–रासस