डढेलोमा ज्यान जोगाउने कि जंगल ?

आफ्नै खबर

२ बैशाख २०८१ आईतबार (८ महिना अघि)

पाठक संख्या ११०

काठमाडौं/  वनमा आगो लागेको खबर सुन्दा त्यससँगै रसुवाकी डिभिजनल वन अधिकृत प्रेमा थापाको मन पनि जल्न थाल्छ । रसुवाको भौगोलिक विकटता अनि भिर, पाखा र पखेरा । दन्किएको आगो निभाउने चाहना भएर पनि सक्नुहुन्न उहाँ । वनमा दनदनी दन्किरहेको आगोको मुस्लो टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक उहाँसँग अर्को विकल्प हुँदैन ।

‘जंगलको आगो निभाउन कठिनै छ । भिरालो जंगलको त अझै कठिन । के गर्नु, धुवाँको मुस्लो हेरेर बस्न त मन लाग्दैन । तर, आगोको मुस्लोमा हेलिनु पनि भएन,’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘कस्तो द्विविधा हुन्छ ? ज्यान जोगाउनु कि जंगल ?’

वनमा आगलागी भएपछि पठाइएका कर्मचारी नफर्कँदासम्म उहाँको मन शान्त हुँदैन । ‘आगलागीका कारण मात्रै होइन, भिरालो जंगलमा त जान पनि जोखिम नै हुन्छ । सुकेका पात, स्याउला तथा झाडीका कारण भिरालो जंगलको यात्रा अघिपछि पनि अप्ठ्यारै हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘डढेलो लागेपछि त झन् धुवाँको मुस्लोले बाटो छेक्छ अनि सास फेर्न पनि गाह्रो । तैपनि के गर्नु, डढेलो त निभाउनैप¥यो ! जंगलको पनि माया त लाग्छ नि ।’

रसुवाजस्तै भौगोलिक हिसाबले विकट रहेको रुकुमपश्चिमका डिभिजनल वन अधिकृत शेरबहादुर परियारलाई पनि जंगलमा डढेलो लाग्न थालेपछि चिन्ता बढ्न थाल्छ । ‘डढेलो लागेपछि कसरी नियन्त्रण गर्ने ठूलो चिन्ता हुन्छ । कोसिस गर्दागर्दै पनि नियन्त्रण नहुँदा वन र जैविक विविधताको क्षति हुन्छ अनि मन नै भक्कानिन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘वन विज्ञान पढेर वन क्षेत्रमै सेवारत हुने लक्ष्यले सरकारी सेवामा लागियो । त्यसैले होला वनको माया लाग्छ । वनमा लागेको आगोले मन पनि जलाउँछ ।’

वन जोगाउन खोज्दा कतै ज्यानै नजोगिएला कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै हुन्छ उहाँलाई । थप्नुहुहुन्छ, ‘के गर्नु, ज्यानसँगै जंगल पनि त जोगाउनुप¥यो । वन जलिरहेको कसरी हेर्नु ।’
गत सोमबार डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको मष्टा सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्यो । डढेलो नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको टोली खटियो । जंगल जोगाउन त खोजियो । तर, ज्यान जोगाउन नसक्दा ३ जना नेपाली सेनाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाका अनुसार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ घर भई देवीदत्त गण दुनैमा कार्यरत २८ वर्षीय सैनिक जवान हेमन्त रावल, काभ्रे घर भएका ३८ वर्षीय जमदार केशवबहादुर मगर र हुम्ला घर भएका २३ वर्षीय आशिष बुढाको मृत्यु भयो । घाइते ३० वर्षीय विजय कोइरालाको भने काठमाडौंमै उपचार भइरहेको छ । 

आफ्नै जिल्लामा भएको अप्रिय घटनाले डोल्पा डिभिजनल वन अधिकृत मनबहादुर राउतको मन बेचैन हुन छाडेको छैन । ‘डोल्पामा धेरै हावा चल्छ, ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म हावा बढी चल्ने समय हो । त्यस घटना भएको दिन पनि बढी हावा चलेको थियो । आगो हावाले उडाएर सेना भएतिर आएछ अनि घटना घटेको रहेछ,’ उहाँले सुनाउनुभयो, ‘उक्त घटनासँगै अब त जंगल गएर आगो निभाउन पनि नेपाली सेनाहरू डराइरहनुभएको छ, हामीलाई पनि जंगल जोगाउँदा ज्यान जाने हो कि डर त लाग्छ नि ।’

१३ जना सेनाको ज्यान लिएको त्यो आगलागी    

०६६ वैशाख १० गते पनि रामेछापमा आगलागीबाट १३ जना सेनाको ज्यान गएको थियो । उनीहरूको सम्मानमा हाल त्यहाँ स्मृति पार्क बनेको छ । उक्त घटनाले रामेछाप डिभिजनल वन अधिकृत ओमसागर भण्डारीलाई अझै तर्साइरहन्छ । तैपनि उहाँ काममा सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न, ‘के गर्नु राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ ।’

एक वर्षअघि पनि रातको ८ बजेतिर वनमा डढेलो लागेको भन्ने सूचना उहाँलाई आयो । रात छ भनेर जंगलको डढेलो हेरेर बस्ने कुरा भएन । जंगल पनि त जोगाउनैप¥यो । उहाँ सुरक्षा टोलीसहित राति नै टर्चको सहायतामा जंगल पस्नुभयो । ‘८ बजे घरबाट हिँडेका हामी आगो निभाएर घर आइपुग्दा बिहानको ३ बजिसकेको रहेछ,’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘भवितव्य केही पो भइहाल्छ कि भन्ने डर थियो । ज्यानको माया कसलाई हुँदैन र ?’ डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

सिन्धुली मरिणस्थित डिभिजनल वन अधिकृत अजय मानन्धरलाई पनि डढेलो लाग्ने समयसँगै चिन्ता बढ्न थाल्छ । आगलागी भइसकेपछि कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भन्ने हुन्छ । ‘डढेलो निभाउन जंगल पस्नु निकै जोखिमपूर्ण काम हो । त्यसमाथि हामीसँग आगो निभाउने पुराना औजार मात्रै छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफू सुरक्षित रहँदै कसरी आगलागी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वन डढेलोविद् सुन्दर शर्मा डढेलो नियन्त्रणमा लगानी नबढाए नियन्त्रण गर्न नसकिने धारणा राख्नुहुन्छ । ‘यसै साता पनि दैनिक ३ सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लाग्यो, जसले उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाएर विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा काठमाडौं सूचीकृत भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्याउला र पानीले मात्रै नभई डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’

उहाँका अनुसार नेपालमा साधारणतया वर्षमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा डढेलाका घटना हुन्छन् । ‘८० प्रतिशत वन डढेलाको घटना फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म घट्छन् । चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डडेलोको घटना हुने गर्छन् । यसकारण अहिले हामी उच्च जोखिमको समयमा छौँ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘मध्यफागुनदेखि जेठको मध्यसम्म डढेलाको घटना हुने भएकाले यो समयमा एकदमै सतर्क रहनुपर्छ ।’

वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवाली पनि डढेलो नियन्त्रणका प्रयास भए पनि न्यूनीकरण नभएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सक्रियता बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

डढेलो व्यवस्थापनका चुनौती

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार वन डढेलो निभाउन आधुनिक सामग्री तथा औजार पर्याप्त नहुनु, डढेलो निभाउन बजारमा उपलब्ध सामग्री महँगो हुनु र भएको पनि गुणस्तरीय नहुनुजस्ता चुनौती छन् । यसैगरी दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट तथा यसबारे आवश्यक प्रचारप्रसार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेका छन् ।

गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक रुढीवादी परम्पराका कारण पनि वन डढेलोबारे बुझाउन कठिन हुने गरेको छ । साथै दुर्गम ठाउँमा डढेलो लागेको सूचना प्राप्त हुँदा पनि भौगोलिक विकटताका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिनु व्यवस्थापनको चुनौती हो । 

कानुनी व्यवस्था र सरकारी रणनीति 

मानिसले जंगलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । 
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुन सक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ । 
यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपत् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

प्रगती ढकाल/रासस