१६ मंसिर २०८१ आईतबार | 01 Dec 2024 Sun

उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार वितरण



प्रतिकात्मक तस्विर
  • आफ्नै खबर
  • ३१ जेठ २०८१ बिहिबार (६ महिना अघि)
  • पाठक संख्या ७३
  • खोटाङ/  डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका उपभोक्तालाई मौरीसहितको घार उपलब्ध गराएको छ । जलाधारमा आधारित जलवायु उत्थानशील जीविकोपार्जन आयोजना (डिसिआरएल)सँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम अन्तरगत मौरीसहितको घार उपलव्ध गराएको हो । 

    जालपामा गठित मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादक किसान समूहमा आवद्ध १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालयले १/१ घार मौरीसहितको तथा ४/४वटा खाली घार उपलब्ध गराएको हो । जालपाका स्थानीय उपभोक्तालाई मौरी पालनसम्बनधी ५ दिने तालिमसमेत दिएर मौरीसहितको तथा खाली घार निःशुल्क उपलब्ध गराइएको डिभिजन प्रमुख पशुपति दाहालले जानकारी दिनुभयो । ‘मौरी पालनका लागि विषादिरहित ठाउँ आवश्यक पर्छ । जालपा अर्गानिक भिलेज हो । नगरपालिकाले पनि जालपालाई मौरी पालनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको रहेछ’,  उहाँले भन्नुभयो, ‘जालपा अर्गानिक भिलेज भएकाले मौरीपालन व्यवसाय प्रभावकारी हुने हाम्रो ठहर छ ।’

    यसमा उपभोक्ताले पनि इच्छाशक्ति देखाएका छन् । जालपाका स्थानीय उपभोक्ताका लागि झापाको बिर्तामोडबाट प्रति घार सेरेना जातको मौरीसहितको १० हजार रुपैयाँका दरले खरिद तथा ढुवानी गरेर बुधबार वितरण गरिएको डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । खाली घार प्रतिगोटा ५ हजार १ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेर १७ घर स्थानीय उपभोक्तालाई ४/४ घारका दरले निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । 

    व्यावसायिक मौरीपालनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले निःशुल्क उपलब्ध गराएको मौरीसहितको घार तथा तालिमले आफूहरु उत्साहित भएको मधुश्री मौरीपालन तथा विषादिरहित फलफूल उत्पादन किसान समूहका सचिव बमबहादुर राईले बताउनुभएको छ । ‘हामीले यसअघिदेखि नै व्यावसायिक मौरीपालन गरिरहेका थियौँ । डिभिजन वन कार्यालयले हाम्रो व्यवसायलाई सहयोग गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जालपामा विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन । यसले हामी मौरीपालक किसानलाई सहयोग पुगेको छ ।’

    डिसिआरएलसँगको सहकार्यमा यसवर्ष वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत अल्लो कपडा तथा सुगन्धित तेल उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । ३ वटै शीर्षकका योजनाका लागि प्रति योजना ५ लाख ६३ हजार रुपैयाँका दरले उपभोक्तालाई बजेट उपलब्ध गराइने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । 

    डिभिजन वन कार्यालयले डिसिआरएलसँगकै सहकार्यमा यसवर्ष जिल्लाका विभिन्न १० वटा सामुदायिक वनमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने रिचार्ज पोखरी आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने डिभिजन प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभएको छ ।

    रासस
     

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?