कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा ‘सार्वजनिक सवारीमा जिपिएस प्रणाली’

प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै देश आधुनिक युगतर्फ अघि बढेको छ । मानिसहरूले नयाँनयाँ प्रविधिको खोजी गर्दै छन् । प्राविधिक क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ आविष्कारहरूले दैनिक जीवनलाई अझ सरल र सहज बनाउँदैछ । 

प्रविधिको क्षेत्रले ठूलो प्रगति गरेको छ र विभिन्न नवीनतम् उपकरण र प्रविधिको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । यस्ता नयाँ प्रविधिले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक असर गर्दै आएको छ । 

नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दुई दशकअघि नै सार्वजनिक यातायातका साधनमा जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने बताएको थियो । जसले गर्दा सवारीसाधनको वास्तविक ‘लोकेसन’ पत्ता लाग्न मद्दत पुग्छ । 

जिपिएस प्रणाली जोडिएका आधुनिक बसले यातायातको सुरक्षा, समय व्यवस्थापन र यात्रुको सुविधा सुनिश्चित गर्ने काम गर्छन् । जिपिएस प्रणालीको विकास संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा विभागले गरेको थियो । २७ अप्रिल, १९९५ देखि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको थियो । 

जिपिएस प्रणालीको प्रयोगले बसमा यात्रा गर्दा यात्रुहरूको समय, सुरक्षा र सुविधा सबैमा सुधार ल्याउँछ । त्यतिमात्र होइन, जिपिएस लागू भएको बसमा यात्रा गर्दा जहाँ पायो त्यहीँ बस रोक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुका साथै निर्धारित बस रोक्ने स्थान(स्टप)मा यात्रुले सवारीसाधन आगमनको यथार्थ विवरण थाहा पाउन सक्छन् । जसले गर्दा धेरै समय बस कुर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ । 

कुनै बस आपतकालीन अवस्थामा छ भने पनि जिपिएसका माध्यमबाट त्यहाँका सुरक्षा एजेन्सीलाई तुरुन्त सूचना पठाउन सकिन्छ । जसले तत्काल मद्दत पुर्याउन सम्भव बनाउने र जिपिएस प्रणालीले बसको गति ट्र्याक गरेर अत्यधिक गतिमा चलाएको अवस्थामा चालकलाई चेतावनी दिने भएकाले जिपिएस हरेक बसमा जडान हुनैपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

तर, दुई दशकअघिबाटै चर्चा चलेको जिपिएस प्रणाली लागू गर्ने विषय अहिलेसम्म पनि चर्चामै मात्र सीमित छ । 

यातायात व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक यातायातका साधनमा जिपिएस प्रविधि जडानको व्यवस्था गरिदिन यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि यो विषयले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । 

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन जिपिएस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको । तर, विभागले चासो नदिँदा र सरोकार भएकाहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यता, सार्वजनिक गाडीहरूमा छिट्टै जिपिएस प्रणाली लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको सुरुआत गरिसकेको छ भने विभागले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ सालमै सार्वजनिक सवारी साधनमा ‘जिपिएस भेहिकल–ट्रयाकिङ सिस्टम’ को प्रयोग सुरु गरेको थियो । त्यतिबेलै केही गाडीमा जिपिएस जडान गरेको विभागले अहिले भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन ।

केही समयअघि मात्रै सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नीतिले यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम् प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यातायात व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र वातावरण अनुकूल बनाउन सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’द्वारा ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली लागू गरिने नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, गृह मन्त्रालयले गत साउन ३० गते विज्ञप्ति जारी गरेरै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली र सिसिटिभी जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । यसको ३ नम्बर बुँदामा सवारीसाधनमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालयले बारम्बार जिपिएस प्रणाली लागू गर्न भने पनि सवारीधनीले अटेर गर्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आइरहेको बताइएको छ । सबै सवारीसाधनमा जिपिएस लागू भए सवारी दुर्घटनालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको आकलन छ ।

गृह मन्त्रालयले सवारीधनीलाई जिपिएस प्रविधि जडान गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली एकदमै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यात्रुको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सघाउ पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

अन्य विकसित देशहरूमा सबै सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस अनिवार्य गरिएको हुन्छ । यसले कुन गाडी कुन समयमा कहाँ पुग्यो भनेर ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा यात्रुदेखि सवारी धनी र यातायात सुरक्षामा काम गर्ने निकायहरूलाई पनि निकै सहज बनाएको हुन्छ ।

बस सेवाले चालेको कदम
नेपाल सरकारले दुई दशकअघि नै घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको काम सफल बनाउन निजी क्षेत्रको संस्था बस सेवाले पहल थालेको छ । छ महिनाअघि सुरु भएको जिपिएस जडान अहिलेसम्म तीन सयभन्दा बढी सार्वजनिक बसहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ । 

जिपिएस प्रणाली जडानलाई तीव्रता दिँदै निकट भविष्यमै एक हजार वटा गाडीमा उपलब्ध गराउने योजना छ । 

जिपिएस प्रविधिले गाडीको ‘स्पिड’ र ‘लाइभ लोकेसन’ पत्ता लाग्ने भएकाले सवारीधनी र यात्रुसँगै ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सहज हुन्छ । बससेवाले नेपालमै पहिलो पटक जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रणालीको आधुनिक बस ल्याएको दाबी गरेको छ । 

बससेवाले ल्याएको यस्तो नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट आफूले ढुक्क भएर यात्रा गर्न पाएको यात्रुहरूको प्रतिक्रिया छ । यस्तो प्रविधिले आफू मात्र सुरक्षित महसुस हुने नभई घरका अन्य सदस्यहरूलाई पनि निकै सहयोग पु¥याएको यात्रुहरूको अनुभव छ ।

यस्तो सुविधा हरेक बसमा लागू हुनुपर्ने भन्दै एक यात्रुले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो बा–आमालाई अब ढुक्क भएर बससेवाको कुनै पनि बसमा काठमाडौँ पठाउन र काठमाडौँबाट धनगढी ल्याउन सक्छु । फोन चलाउन नजान्ने अभिभावकलाई कतै पठाउनुपर्दा पनि बस कहाँ पुग्यो, कति गतिमा गुडिरहेको छ जस्ता कुरा आफैँले ट्र्याक गर्न सकिने हुँदा यो भरपर्दो छ ।’

यस्तै, सवारीसाधनमा जिपिएस प्रणाली जडान भएपछि बस कतिबेला आउँछ भनेर बसस्टपमा कुर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको यात्रुहरूको अनुभव छ । ‘अब म बसस्टपमा कुरेर बस्नुपर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो आफन्त चढेको बस कहाँ आइपुग्यो भनेर मोबाइलको सहायताले घरमै बसेर हेर्न सक्छु । यसले मेरो समयको बचत भएको छ ।’

यदि कुनै आपत्कालीन घटना भयो भने बसको स्थान तुरुन्त थाहा पाइने र आवश्यक सहायता प्रदान गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि जिपिएस भएकै बसमा यात्रा गर्न रुचाउनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । अब नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली जडान गर्नसके दुर्घटनाको जोखिमसँगै यात्रुको समय र पैसाको पनि बचत हुने देखिन्छ ।

जिपिएससँगै सार्वजनिक यातायातमा ‘क्यासलेस’ भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी फस्टाइरहँदा सार्वजनिक यातायातमा भने अझै नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

केही सेवा प्रदायकले ‘वालेट’मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरे पनि अन्य मुलुकमा जस्तो सदस्यता कार्ड बनाएर त्यसैमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था हुन भने सकेको छैन । यदि यात्रा कार्डको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा यात्रु र सवारीसाधनका सहचालकको समय बचत हुने मात्र होइन, खुद्रा पैसाको झन्झटबाट हुने ठगी पनि रोकिनसक्ने देखिन्छ । 

नेपालको सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रविधि र यात्रा कार्डको आवश्यकता टड्कारो रूपमा खट्किएकाले सरोकार भएका निकायहरूले यसमा चासो दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् । 

–रासस