‘कृषिलाई व्यवसायीक बनाउने र कृषकलाई बचाउने हो भने समर्थन मूल्य तोक्नै पर्छ’

राजकुमार स्याङ्तान, अध्यक्ष, हिमाली देवीटार कृषि सहकारी संस्था, राक्सिराङ्ग

सुरेश बिडारी

८ जेठ २०८२ बिहिबार (१ दिन अघि)

पाठक संख्या ८३

मुलुक संघियतामा गएपछि स्थानीय सरकार गठन भयो । स्थानीय सरकारले गाउँको विकासमा नागरिकसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने प्रयास स्वरुप टोल विकास संस्थाहरु गठन गरे । 

मकवानपुरको विकट गाउँपालिका राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाले पनि ०७४ को निर्वाचनपछि टोल विकास संस्थाहरु स्थापना गरेको थियो । त्यसै मध्येको एउटा टोल विकास संस्था अहिले कृषि सहकारीमा परिणत भएको छ । 

१ सय रुपैयाँ मासिक बचतबाट सुरु भएको समूह सहकारी संस्थामा परिणत भएर अहिले लाखको हिसाब राख्छ । सिमान्तकृत समुदायका लागि काम गर्ने उद्देश्य बोकेर गाउँ छिरेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको प्रयासले यो संभव भएको हो । 

नागरिकको घरदैलोको सरकारलाई होस्टेमा हैंसे गर्न र सिमान्तकृत समुदायको मानव अधिकारको पैरवी गर्न पुगेको थियो राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान) । 

नाफानको पहल, सहयोग र उत्प्रेरणाले जन्मिएको हो, राक्सिराङ्ग–८ स्थित हिमाली देवीटार कृषि सहकारी संस्था । सोही संस्थाका अध्ययक्ष राजकुमार स्याङ्तानसँगको कुराकानीको संपादित अंश ।

कृषि सहकारी स्थापना कसरी गर्नुभयो ?
सुरुमा समूह बनाएका थियौं, स्थानीय सरकार आएपछि टोल विकास संस्था दर्ता गरियो । मासिक १ सय रुपैयाँ बचत गरिरहेक थियौं । राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान) संस्था जोडिन आयो ।

कृषि सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गरौं भन्यो । टोल विकास संस्थामा भएको बचतलाई नै शेयरमा रुपान्तरण गरेका थियौं । ०७६ कात्तिक २४ गते, एक वर्ष समय लगाएर दर्ता गरी कृषि सहकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेका छौं । सुरुमा ५१ जना शेयर सदस्यबाट संस्था सुरु गरेको अहिले ९८ जना पुगेका छन् ।

काम चाहिँ कस्तोे काम भईरहेको छ ?
गाउँपालिकाबाट तरकारीको बिउहरु ल्यायौंं, किसानलाई दियौं । उनीहरुले करेसाबारीमा लगाए । व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न नसकेपनि घरमा खानका लागि तरकारी भएको छ । बानी परेपछि किसान आफैंले बिउ खोजेर तरकारी लगाउन थालेका छन् ।

माछाको भुरा, विषादी छर्ने पम्पहरु लगायत पालिकाले अनुदानमा वितरण गर्ने सामाग्री ल्याएर गाउँपालिकामा पहुँच नभएका किसानलाई वितरण गरिराखेका छौं । बचत संकलन र ऋण परिचालन पनि गरिरहेका छौं । 

मास, गहत, मस्याङ कोदो, फापर जस्ता रैथाने उत्पादन संकलन गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेकोे हाट बजार र काठमाडौंसम्म बिक्रि गरिरहेका छौं । शेयर सदस्यसँग मात्रै नभएर आवश्यकता अनुसार संस्था बाहिरका किसानसँग पनि खरिद गरेर बिक्रि गर्ने गरेका छौं । 

नाफान संस्थाका सरहरुले सिकाएपछि नै रैथाने उत्पादनलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्रि गर्न थालेका हौं । चिउरीको फूल फुल्ने सिजनमा सहकारी मार्फत मह संकलन गरेर पनि बिक्रि गरेका थियौं ।

चिउरीको मह ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किसानसँग खरिद गरेर ८ सयमा सहकारी मार्फत गाउँ बाहिर बिक्रि गर्ने गरेका छौं । किसानले मनहरी लगायत नजिकको बजारमा लगेर बिक्रि गर्दा ४/५ सय रुपैयाँमा बिक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

५१ जना शेयर सदस्यसँग ५१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर सहकारी स्थापना गरेका थियौं । हाल ३ लाख ५२ हजार जति बचत र शेयर छ । गाउँपालिकाको ८ लाख रुपैयाँ अनुदानमा संकलन केन्द्र भवन बनेको छ । सहकारीकै नाममा २ लाख रुपैयाँको धान कुट्ने, मकै पिस्ने मिल छ । कोदो थ्रेसर, प्लाष्टिकमा प्याकिङ गर्ने र बोरा सिलाउने मेसिन सहकारीसँग छ ।

पहुँच नपुग्ने, गाउँपालिकासम्म जान अप्ठेरो हुने, गएर कुरा राख्न नसक्नेहरुलाई सहयोग गर्छौं । निवेदनहरु संकलन गरेर बुझाईदिन्छौं ।  शेयर सदस्य र वडा नं ८ का किसानलाई नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने रासायनिक मल गाउँपालिका मार्फत लिएर सहुलियत दरमा वितरण गरिराखेका छौं । 

२०८१ बैशाखबाट साल्ट ट्रेडिङको डिलर लिएर मल वितरण थालेका हौं । मल बितरण गर्दा थोरै मुनाफा हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङमा डिलर लिए वापत ५० हजार रुपैयाँ धितो छ । साल्ट ट्रेडिङबाट तीन पटक कारोबार गर्दा, एक सय पाँच बोरा युरिया र दुई सय १५ बोरा डिएपी, कृषि सामाग्री केन्द्रबाट ५० बोरा युरिया र एक सय ४० बोरा डिएपी मल वितरण गरिसकेका छौं ।

सोचेजस्तो ऋण परिचालन गर्न सकेको छैन । त्यो गर्न सक्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ उत्पादन भएको चिज यहि खरिद गरेर ब्राण्डिङ गरेर बिक्रि गर्न सकिन्थ्यो । 

गाउँपालिका अध्यक्षले संकलन केन्द्र उद्घाटन गर्दै गर्दा राक्सिराङको सामाग्रीको ब्राण्ड बनाउनुपर्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । कतिसम्म कार्यान्वयन होला नहोला उहाँ नै जान्नुहुन्छ । तर हामीले आफ्नोतर्फबाट प्रयास र पहल गरिरहेका छौं । 

आगामी लक्ष्य के छ  ?
यहाँका उत्पादन बिक्रिका लागि बजारसम्म जान नपरोस, किसानले दुःख नपाउन भन्ने हो । संघ संस्था र पालिकाले संस्थालाई ऋण उपलब्ध गराउने वा पूँजीमा सहयोग गरिदिन्थे भने किसान विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने थिएन । बिचौलियाको भाउ भन्दापनि किसानको लागत हेरेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । 

किसानको जिविकोेपार्जनमा सहयोग पुग्थ्यो, आर्थिक स्तर उकास्न मद्दत मिल्थ्यो । त्यसैमा लागि परेका छौं । पालिकाले उत्पादित वस्तुको समर्थन मुल्य तोक्नुपर्छ । 

बजार लगिसकेपछि बजारको मान्छेले ‘ल्याएको समान फर्काएर लाने हैनन्, हामीले जति मुल्य दिएपनि हुन्छ ।’ भन्ने जस्तो व्यवहार गर्छन । व्यापारी हुन् वा ग्राहक मनलाग्दी मूल्य तोकिदिन्छन् । किसान सँधै मारमा ।  

हामीकहाँ खसी बोका उत्पादन हुन्छ, कहाँ लैजाने त भन्दा मनहरी । तर त्यहाँ ठग्छन् । यसबारेमा पालिकालाई पटक पटक जानकारी गराएका छौं । न समर्थन मुल्य तोकिदिन्छन्, न बजार नै खोजिदिएका छन् । बजार खोजिदिए राम्रो हुन्थ्यो । 

पालिकाले सञ्चालन गर्ने हाटमा खशीबोका बिक्रि हुँदैन, थोरै मात्रामा स्थानीय उत्पादन बिक्रि भइरहेको छ । मह, मास, गहत, मस्याङ, मकैको पिठो, कोदोको पिठो, साग तरुल, गुन्द्रुक लगायत रैथाने बाली बिक्रि हुन्छ । व्यक्तिगत र सहकारी मार्फत दुवै तरिकाले जाने गरेका छौं । 

सदस्यले लगेको ऋण के गर्नमा प्रयोग गर्छन् ?
तरकारीको बिउ खरिद गर्न लैजान्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण धेरै किसानले व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न नसकेको अवस्था छ । किसानलाई उकास्न पहिला लगानीको बन्दोबस्त गरिदिनुपर्ने रहेछ । 

बाख्रा पालन गर्दा पहिला लगानी नै चाहिन्छ, उत्पादन बिक्रि भएपछि मात्रै आम्दानी हुने हो । दाना वा अन्नमा लगानी गर्न नसकेपछि घाँस मात्रै दिएर बाख्रा पालन फष्टाउँदैन भन्ने व्यक्तिगत अनुभव छ । 

गाउँपालिका र संघसंस्थाले कृषि कर्जासँग जोडिदिए किसानको आर्थिक अवस्था माथि उठ्ने थियो । सहकारीलाई ऋण दिए यसैबाट परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । अहिले संस्थाले दिने गरेको, २/५ हजार रुपैयाँले के नै गर्न सकिन्छ र ? 

नाफान संस्थाको योगदान के छ ?
टोल विकास सस्थालाई सहकारी बनाउने सल्लाह नाफान संस्थाका सरहरुले नै दिनुभएको हो । सहकारी गठन गर्ने भनेर निर्णय भएपछि पालिकामा ऐन नभएका कारण दर्ता गर्नकै लागि एक वर्ष कुर्नुपर्यो । 

दर्ता गरे लगत्तै नाफानले महिला पुरुषलाई छु्ट्टा छुट्टै नेतृत्व विकास तालिम दियो । सदस्यहरुलाई कुखुरा, बाख्रा पालनका लागि तालिम र चल्ला दियो । व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने खोर बनाउन, आरन मर्मत गर्न भनेर कसैलाई सिमेन्ट त कसैलाई जस्तापाता उपलब्ध गराए ।

बंगुरको पाठापाठी दिए । करेसाबारीमा तरकारी रोप्नुपर्छ, तरकारी किनेर हैन, आफैंले उत्पादन गरेर खानुपर्छ भनेर सिकाए, बिउ बेर्ना दिए । अहिले धेरैले त्यसै गरिरहेका छन् । सहकारीलाई बिउ पूँजीको रुपमा ५० हजार रुपैयाँ मिलेको थियो । बाख्रा पालनका लागि बोयर जातको बोका, राक्सिराङ्ग रैथाने उत्पादन ब्रान्डिङका लागि स्टिकर सहयोग गरे । 

अब गाउँपालिका तथा गैरसरकारी संस्थाले के कस्तो सहयोग गरिदिउन भन्ने लाग्छ ?
किसानले उत्पादन गरेको रैथाने बाली उठाउन अलि मोटो पूँजी चाहिएको छ । सहयोग नै दिन पर्दैन, ऋणकै रुपमा दिएपनि वा उपलब्ध गराईदिए सहज हुन्छ । अहिलेसम्म गाउँघरको रैथाने उत्पादनलाई केलाएर प्याकेट बनाउँछौं । ब्रान्डिङ गर्ने तालिम पाए, अझै राम्रोसँग ब्रान्डिङ गरेर काठमाडौं, पोखरा बुटवल पठाउन सकिन्थ्यो कि ?