विद्यालयको नामकरणमा महानगरले उठाएको तरंग

आलोक कुमार चालिसे

२९ चैत २०८० बिहिबार (८ महिना अघि)

पाठक संख्या १५१

चैत १५ गते महानगरले प्रकाशित गरेको एउटा सूचनाले संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूलाई झस्कायो । झस्कायो मात्र भन्दा पनि उनीहरूको भोक–निद्रा नै हरायो । महानगरले प्रकाशित गरेको सूचनामा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘महानगरभित्रका अधिकांश संस्थागत विद्यालयको नाम नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम भएको नदेखिएकाले नेपालीपन झल्कने नाम नभएका विद्यालयले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालयको नामकरण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाई एक महिनाभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित विभागमा निवेदन पेस गर्नू ।’ 

नेपालीपन झल्कने नामकरणमा परेकाबाहेक अन्य विद्यालयलाई यो सूचनाले छटपटी हुनु स्वाभाविक भए पनि विद्यालयहरूको संगठनहरूमा पनि यसले तरंग ल्याएको छ । यही छटपटी र तरंगबीच महानगरले सात दिन नबित्दै अर्थात् चैत २२ मा अर्को सूचना निकालेर ताकेता गरेको छ । त्यसपछि विद्यालयहरू यो सूचनालाई मौसमी मानेर वास्ता नगर्ने अवस्थामा रहेनन् । 

विद्यालयका ‘छाता’ संगठनहरूमा निरन्तर बैठक चलिरहेका छन् । अवस्था भने पहिलेका बैठकभन्दा फरक छन् । कोही ‘यही बैठकले महानगरको सूचनाको विरोध गर्दै आन्दोलनकै घोषणा गरोस्’ भन्ने अडानमा छन् । आफ्नो नाममा समस्या छैन भनेर बुझेकाहरू बैठकमै जान अल्छी गरिरहेका छन् । विरोधको प्रक्रिया कस्तो हुने र विरोधमा को–को उत्रने भन्नेमा पनि आपसमै मत बाझिन थालेको छ । 

आ–आफ्नै तर्क 
०५५ देखि ०६५ को दशकमा संस्थागत विद्यालय ह्वारह्वार्ती खुले । बजारमा प्रतिस्पर्धामा जान विदेशी नाम उनीहरूको दिमागमा फनफनी घुम्न थाल्यो । विदेशी नाम भएको विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको लोभ पनि त्यत्तिकै देखियो । तर, विद्यालयको अंग्रेजी वा भनौँ नेपालीपन नझल्कने नामप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुख बालेन साहको छड्के नजर परेपछि त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकको पसिना छुट्न थाल्यो ।

त्योभन्दा अघि डा. बाबुराम भट्टराईले यो कदम चाले पनि विद्यालय सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचको अघि उनले घुँडा टेक्नुपरेको थियो । तर, अहिले कमसेकम काठमाडौं महानगरभित्रका विद्यालयका सञ्चालकले राजनीतिक फाइदा नपाउने लगभग निश्चित छ । 

त्यसपछि उनीहरू तर्क गर्न थालेका छन्, ‘नेपाल सरकारकै निकायबाट स्वीकृति पाएर, दस्तुर बुझाएर नामकरण गरिएको हो । किन दिइयो त अनुमति ? लामो समयदेखि चलेका संस्थाबाट हजारौँ विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लगिसकेका छन् । उनीहरूसँग जोडिएको कुरा कति झन्झटिलो छ ? एउटा विद्यालयको नाम सच्याउँदा सर्टिफिकेट, युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेटदेखि अनेक ठाउँमा सच्याउनुपर्ने होला ।

अंग्रेजीमा नाम नहुने हो भने अंग्रेजी विषय पनि त पढाउन भएन । वर्षौँ लगाएर स्थापित गरेको नाम एकैपटक कसरी परिवर्तन गर्ने ? अर्बौँ लगानी डुब्छ ।’ यस्ता तर्कहरू नाम सच्याउनुपर्ने सूचीमा परेका विद्यालय सञ्चालकले पटक–पटक दोहोर्याउन थालेका छन् । 

विरोधमा पनि छैन एकमत
नाम फेर्ने विषयमा विद्यालय सञ्चालकहरूबीचमै पनि एकमत देखिएको छैन । नाम फेर्न नपर्नेहरू ढुक्कले बसिरहेका छन् । केहीलाई स्थापित विद्यालयको नाम फेरिएपछि आफ्नोमा विद्यार्थीको संख्या बढ्ने अपेक्षासमेत छ । त्यसैले विद्यालयका संगठनहरूको बैठकमा समेत उल्लेख्य उपस्थिति नहुने गरेको विद्यालय सञ्चालक नै स्विकार गर्छन् । आफ्नो खबरलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनीहरू भन्छन्, ‘नामचाहिँ उल्लेख नगरिदिनुहोला, तर महानगरको यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा जाने कि अदालत जाने भन्ने विषयमा अझै कुरो मिलेको छैन । त्यस्तै, केही विद्यालयलाई जारी भएको सूचनाको विरोधमा संगठन नै खुलेर अघि आउने कि नआउने भन्ने अर्को छलफलको विषय छ ।’ 

सर्वसाधारण तथा शिक्षा क्षेत्रलाई बुझेकाहरूले भने महानगरको यो निर्णयको खुलेर स्वागत गर्न थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा केही समय योगदानसमेत गरेका साहित्यकार तथा पूर्वपत्रकार विजय चालिसे महानगरको यो निर्णयको समर्थन गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भाषा र संस्कृति नजानिँदो गरी माकुराको जालोमा झिँगो अड्किएझैँ बेरिँदै थियो । त्यो दीर्घकालको दुष्परिणामबाट बचाउन यो निर्णयले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’

महानगरको सूचनाको व्याख्या गर्दासमेत उनीहरू चुकेको देखिन्छ । किनकि महानगरले ‘एक महिनाभित्रमा नाम नै फेर’ भनेर हैकमी पारा देखाएको पक्कै होइन । सूचनामा भनिएको छ, ‘एक महिनाभित्रमा नाम परिवर्तका प्रक्रिया सुरु गरेर सूचना गर्नू ।’ प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना विदेशी र अंग्रेजी नाम भएका पुराना स्कुलहरूले नाम परिवर्तन गर्ने कुरा अव्यावहारिक हुने तर्क गर्नुहुन्छ । ग्यालेक्सी स्कुल सञ्चालकको बुझाइ भने अंग्रेजी नामसँग नभई विदेशी नाम मात्र परिवर्तन गर्न भनिएको हो भन्ने छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियाल्दा
सामाजिक सञ्जालमा महानगर प्रमुख बालेनको निर्णयको स्वागत र समर्थनमा उठेको स्वर चर्को छ । जापानको ओसाका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. तारानाथ निरौला लेख्छन्, ‘विद्यालय तनावमा हुनु नपर्ने हो । सोचले तनावको सिर्जना गर्छ । नेपाल उजिल्याउने नाम राखेर राम्रो शिक्षा दिएर स्कुल चलाए झन् राम्रो ।’ 

त्यस्तै, महानगरभित्रैको निसर्ग बाटिका स्कुलका अभिभावक सविन पोख्रेल यो विषयमाथि त्यति साह्रो महत्व दिनु नहुने तर्क राख्दै लेख्नुहुन्छ, ‘गुणस्तर कायम हुने हो भने नामका पछाडि लाग्नुको ठूलो महत्व हुँदैन । तर, यो विषयको उठानले हानिभन्दा लाभ नै ज्यादा मिल्नेछ । सबै विद्यालयको नेपालीपन झल्कने नाम भएमा चलनचल्तीमा हराउँदै गएका ठेट नेपाली शब्दहरू पुनर्जीवित हुनेछन्, लोप हुनेछैनन् ।’

पाठशाला नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक तथा महानगरकै बासिन्दा वैभव पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘बालेनको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।’ 

अब के त ?
यो विषय नौलो होइन । पहिले नै उठान भएर दर्जनौँ विद्यालयले नाम फेरिसकेका छन् । उदाहरणका लागि यसअघि नै चेल्सी इन्टरनेसनलले नाम फेरेर विद्या संस्कार कायम गरिसकेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं डनबस्को हाइस्कुलले काञ्जिरोवा नेसनल स्कुल नामकरण गरिसकेको छ । यसको मतलब नाम परिवर्तन गर्न असम्भव भने होइन । 

महानगरको निर्णयविरुद्ध जानका लागि विद्यालय संगठनको नाममा पत्र नकाटिएकाले हिसान, प्याब्सन, एन प्याब्सनजस्ता संगठनले मुद्दा हाल्नुभन्दा पीडित विद्यालयले हाल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । त्यसो हुनासाथ यो विषयमा लड्ने विद्यालय संख्या न्यून हुन्छ । मुद्दा बलियो बन्न तर्क र प्रक्रिया दुवैले भूमिका खेल्छन् । पहिला ज्ञापनपत्र, त्यसपछि डेलिगेसनलागयत सुनुवाइको दबाब या मध्यमार्ग अवलम्बन हुँदै अन्तिममा मुद्दामा पुग्दा समय लामो लाग्छ । मेयर बालेनसँग पुग्ने राजनीतिक अस्त्र पनि उपयोगी नभएको र वर्तमान शिक्षामन्त्री पनि शैक्षिक सुधारमा अशाप्रद अनुहार देखिएकाले नामको मुद्दालाई लिएर स्थानीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुने देखिँदैन । 

यस्तै घटनामा काठमाडौंबाहिर इटहरी हिसानले विद्यालयको नामकरणसम्बन्धी यस्तै मुद्दा हालेर हारेको नजिर छ । त्यसले पनि यो विषय कमजोर देखिन्छ । नतिजा तथा भर्नाको समयले संवेदनशील बनाउन सक्ने हुँदा स्टे अर्डरको सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । तर, विद्यालयका छाता संस्थाकै लागि वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीको आवाज पनि मलिन सुनिएकाले त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले विद्यार्थीलाई संस्कारी शिक्षा दिन्छु, आफ्नो भाषा, वेश, संस्कृति, पहिचानलाई शिक्षासँग जोड्छु भनेर नथाक्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले गम्भीर मनन गरेर नाम परिवर्तको पक्षमा लाग्दा नै सहज होला । छिमेकी देश भारतमै पनि संस्कृतबाट उत्पन्न शब्दको नामकरण प्रशस्त देखिन्छ । त्यहाँका उत्पादन विश्वबजारमै अग्रणी छन् । 

यसमा एउटा उदाहरण जोडिहालुँ । काठमाडौंको सडक विस्तारको क्रममा एक ठाउँका घरधनीले सम्बन्धित पक्षलाई केही अनुचित फाइदा दिएर घर भत्कनबाट जोगाएछन्, पछि अर्को हाकिम आए । फेरि उनले त्यसै गरेछन् । धेरैपटक त्यसो गरेर थाकेपछि उनले खुरुक्क घर भत्काए । यो अवस्था विद्यालयहरूमा नआओस् । जसले गर्दा विद्यालय सञ्चालक शिक्षाको गुणस्तरभन्दा सधैँ नाम जोगाउनकै लागि दौडन परोस् । 

चालिसे आफ्नै खबरका सम्पादक हुन् ।